निःशुल्क कानूनी सहायता

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश में बिहार राज्य की सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह आदेश उस…