लीव टू डिफेंड

दिल्ली हाईकोर्ट ने किरायेदारी विवाद से जुड़े एक मामले में रेंट कंट्रोलर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संपत्ति पर काबिज लोगों को ‘लीव टू डिफेंड’ (जवाब दाखिल करने की अनुमति) दी गई थी। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी न केवल “अनधिकृत कब्जेदार” हैं बल्कि उन्होंने कोई भी विचारणीय मुद्दा (triable issue) नहीं…