छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस नीति पर स्पष्ट दिशा देने को कहा, लंबित याचिका पर भी ध्यान
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत एक पारदर्शी और समयबद्ध नीति तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि राज्य…