The Chhattisgarh High Court has granted bail to an accused in a 2001 assault case from Rajnandgaon, sharply criticizing the lower court for what it described as an arbitrary and whimsical approach to handling bail applications.
Justice R.S. Garg, while allowing the bail petition, examined the case diary of Crime No. 8/2001 registered at Somani Police Station for offences under Sections 147, 148, 149, and 307 of the Indian Penal Code. The case involved an attack on one Manoj, who had named three individuals Dinesh, Umesh, and Uttam in his first information report and dying declaration. All three had already been released on bail by the Additional Sessions Judge, Rajnandgaon, on January 30, 2001.
The present applicant, however, was not named in the FIR or the dying declaration and was arrested later. His first bail application was rejected on February 15, 2001, with the trial court holding that he had caused injuries along with others. A subsequent application was dismissed on the ground that there were no “changed circumstances” and that another judge had granted bail to the co-accused.
Justice Garg took strong exception to this reasoning, calling it “arbitrary, whimsical and capricious.” He noted that the only material connecting the applicant to the crime was a statement in the memorandum of a co-accused, which is inadmissible against another under Section 27 of the Evidence Act.
“The grant of bail to some of the accused should earnestly persuade a judicial officer to grant bail to co-accused if the allegations are identical,” Justice Garg observed, emphasizing that “similar should be treated similarly.”
He added that rejecting a bail application simply because it was decided by a different presiding officer “would be height of judicial impropriety.” The court further stated that “change of circumstances” is not a rigid technical term but a set of facts that can justify reconsideration of bail.
Calling out the lower court for “insubordination” and “loose remarks against a colleague,” the High Court directed the Registry to send a copy of the order to the concerned Additional Sessions Judge through the District and Sessions Judge for information.
The High Court allowed the petition, ordering the applicant’s release on bail upon furnishing a personal bond of ₹7,000 with one surety in the same amount to the satisfaction of the Chief Judicial Magistrate, Rajnandgaon.
Justice Garg also reminded trial judges to apply their minds independently, review the case records carefully, and follow the principles laid down by higher courts to avoid arbitrary judicial conduct.
The case underscores the importance of judicial consistency and the principle of equal treatment in bail matters.
Citation : 2001 Local Law (CG) 29
Case Details : Misc. Criminal Case No. 805 of 2001, Deepak Kumar Ratre vs. State of Chattisgarh (04.04.2001)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Shri P.K.C. Tiwari, Adv. For Non-applicant/State: Shri Ashish Shukla, Govt. Adv.
Acts/Rules/Orders:
Indian Evidence Act, 1872 – Section 27; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 147; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 148; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 149; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 307
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यह मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, जिसमें अभियुक्त द्वारा ज़मानत के लिए दायर याचिका पर विचार किया गया। मामला थाना सोमनी (जिला राजनांदगांव) के अपराध क्रमांक 8/2001 से संबंधित था, जिसमें आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
प्रकरण के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और शिकायतकर्ता मनोज के कथित मृत्यु पूर्व कथन (dying declaration) में तीन व्यक्तियों—दिनेश, उमेश और उत्तम—के नाम दर्ज थे। इन तीनों मुख्य अभियुक्तों को 30 जनवरी 2001 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। याचिकाकर्ता (वर्तमान अभियुक्त) का नाम न तो एफआईआर में था और न ही मृत्यु पूर्व कथन में। उसे बाद में जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसने भी ज़मानत के लिए आवेदन किया, जिसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर चोट पहुँचाई थी। बाद में उसने पुनः ज़मानत के लिए आवेदन किया, परंतु न्यायालय ने यह कहते हुए उसे भी खारिज कर दिया कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और पहले न्यायाधीश द्वारा अन्य अभियुक्तों को ज़मानत दिए जाने से उसे लाभ नहीं मिल सकता।
न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि यदि तीन नामज़द अभियुक्तों को ज़मानत दी गई है, तो समान आरोपों वाले अन्य सह-अभियुक्त को केवल इस आधार पर ज़मानत से वंचित नहीं किया जा सकता कि पहले आदेश किसी अन्य न्यायाधीश ने दिया था। न्यायालय ने कहा कि मामले की डायरी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि एक सह-अभियुक्त के बयान में उसका नाम लिया गया है। ऐसे बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ स्वीकार्य नहीं होते।
अदालत ने यह भी कहा कि “समान परिस्थितियों में समान व्यवहार” न्यायिक सिद्धांत का मूल तत्व है और ज़मानत अस्वीकार करना न्यायिक भेदभाव होगा। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को ₹7,000 के निजी मुचलके और समान राशि के एक ज़मानतदार पर ज़मानत देने का आदेश दिया।
संक्षेप में: उच्च न्यायालय ने माना कि जब मुख्य अभियुक्तों को ज़मानत मिल चुकी है और याचिकाकर्ता का नाम न तो एफआईआर में था और न ही मृत्यु पूर्व कथन में, तो उसे ज़मानत न देना भेदभावपूर्ण होगा। इसलिए याचिका स्वीकार की गई और ज़मानत मंजूर की गई।
