Citation : 2006 Local Law (CG) 265
The Chhattisgarh High Court, in a ruling by Justice V.K. Shrivastava, has directed both parties in a maintenance case to undergo a DNA test to determine the paternity of two minor children. The order came after the husband, respondent Rakesh Diwan, denied both the marital relationship and the paternity of the children born to applicant Smt. Asha Diwan.
The case originated when Asha Diwan and her two children filed an application under Section 125 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) seeking maintenance. She claimed that she had been legally married to Rakesh Diwan and that the two children were born from their marriage. However, the respondent’s outright denial led the applicants to request a DNA test to establish the truth.
The Chief Judicial Magistrate of Dhamtari had earlier rejected this request on January 31, 2005. Challenging that decision, the applicants approached the High Court under Section 482 of the CrPC, seeking directions for the DNA test to conclusively determine paternity.
Justice Shrivastava observed that when the mother and the children voluntarily agree to undergo a medical test and even offer to bear the costs, such a scientific method should be used to resolve the dispute. The Court held that determining paternity is in the best interest of the minor children and necessary for ensuring justice in the maintenance proceedings.
The High Court directed that the DNA test be conducted upon payment of the expenses within 15 days. Both parties were instructed to make themselves available for testing. The Court also made it clear that if either party refuses to comply, the trial court is entitled to draw an adverse inference under the law against the party refusing the test.
Case Details : M.Cr.C. No. 2859 of 2005, Aishwar Dhar Diwan and Ors. vs. Rakesh Diwan (23.06.2006)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: P.P. Sahu, Adv. For Respondents/Defendant: Y.C. Sharma, Adv.
Acts/Rules/Orders:
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 125; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 482
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फौजदारी – अनुमति प्रदान – डीएनए परीक्षण के निर्देश हेतु याचना
याचिकाकर्ता द्वारा आवेदक क्रमांक 1, 2 तथा प्रतिवादी के डीएनए परीक्षण हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। यह कहा गया कि आवेदिका क्रमांक 3 का कथन है कि उसकी शादी प्रतिवादी आर. से हुई थी, वह उसके साथ पत्नी के रूप में रही और आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 उनके वैवाहिक संबंध से उत्पन्न संतान हैं।
अदालत ने माना कि बच्चों की पितृत्व के विषय में जानकारी देने के लिए माँ ही सर्वोत्तम व्यक्ति होती है। यदि प्रतिवादी पितृत्व से इंकार करता है, तो पितृत्व की सच्चाई स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों को डीएनए परीक्षण के लिए कहा जा सकता है। जब आवेदिका और उसके बच्चे स्वेच्छा से चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए तैयार हैं और खर्च वहन करने को भी तैयार हैं, तो सत्यता जानने के लिए ऐसे वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए।
अतः डीएनए परीक्षण कराने हेतु न्यायालय द्वारा निर्देश देना आवश्यक था। साथ ही, यदि प्रतिवादी आर. डीएनए परीक्षण से इंकार करता है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध विधि अनुसार प्रतिकूल अनुमान (adverse inference) निकाल सकता है।
अतः पुनरीक्षण याचिका का निपटारा उक्त निर्देशों के साथ किया गया।
