Citation : 2001 Local Law (CG) 56
In a significant ruling, the Chhattisgarh High Court set aside an Executing Court’s decision that dismissed property objections without conducting an inquiry. Justice R.S. Garg held that when objections to execution are rejected without adjudicating the rights of the parties involved, such an order is revisable under Section 115 of the Civil Procedure Code (CPC).
The case involved applicants who feared dispossession of property in execution of a decree obtained by the respondent. The applicants contended that they had purchased the property much before the original suit was filed and were not made parties to that suit. They argued that since their ownership predated the litigation, the decree could not be enforced against them without proper inquiry as per Order 21 Rules 98 and 101 of the CPC.
The Executing Court, however, dismissed their objections, holding that the property was purchased during the pendency of the suit and therefore barred by Section 52 of the Transfer of Property Act, which deals with lis pendens.
On revision, Justice Garg observed that the respondent’s counsel fairly conceded that the property had been purchased before 1982, confirming that it was not a lis pendens transfer. The High Court found that the lower court had committed a clear legal error by applying Section 52 to facts that did not justify it.
The Court further clarified that under Order 21 Rule 103, an appeal lies only when the Executing Court adjudicates upon an application under Rule 98 or 100. However, if an application is dismissed outright without such adjudication, the order cannot be treated as a decree and is therefore open to revision under Section 115 CPC.
Justice Garg emphasized that the Executing Court was duty-bound to examine the applicants’ right, title, or interest before deciding the objections. By failing to conduct any inquiry, the Court acted beyond its jurisdiction. Consequently, the High Court quashed the impugned order and directed the parties to appear before the Executing Court on May 8, 2001. The lower court was instructed to allow both sides to file fresh replies and decide the matter in accordance with law.
The judgment reinforces the procedural fairness expected in execution proceedings, ensuring that property owners are not deprived of their rights without proper judicial examination. There was no order as to costs.
Case Details : Civil Revision No. 1896 of 2000, Ram Kumar Tiwari and Ors. vs. Deenanath and Ors. (12.04.2001)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Shri Agrawal, Adv. For Respondents: Shri Nande, Adv.
Acts/Rules/Orders:
Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 100; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 101; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 103; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 35(1); Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 97; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 97(2); Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 98; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XXI Rule 99; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Section 115; Transfer Of Property Act, 1882 – Section 52
Cases Referred:
Silverline Forum Pvt. Ltd. v. Rajiv Trust and another, (1998) 3 SCC 723; Bhanwar Lal v. Satyanarain, AIR 1995 SC 358; Brahmdeo Chaudhary v. Rishikesh Prasad Jaiswal, AIR 1997 SC 856
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मामले का सारांश (Case Note in Hindi):
दीवानी मामला – पुनरीक्षण याचिका की ग्राह्यता – धारा 115, आदेश 21 नियम 98, 101 और 103, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) तथा धारा 52, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अंतर्गत।
प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में संपत्ति के कब्जे का डिक्री पारित किया गया था। संबंधित संपत्ति पर कब्जा आवेदकों के पास था। आवेदकों का कहना था कि उन्होंने उक्त संपत्ति की खरीद मुकदमे की संस्था से बहुत पहले कर ली थी। इसलिए उनका तर्क था कि वह डिक्री उनके विरुद्ध लागू नहीं की जा सकती।
आवेदकों ने इस संबंध में आदेश 21, नियम 98 और 101 सीपीसी के अंतर्गत जांच के लिए आवेदन दायर किया। निष्पादन न्यायालय ने बिना जांच किए आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके विरुद्ध आवेदकों ने धारा 115 सीपीसी के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की।
विवाद का प्रश्न: क्या आदेश 21, नियम 98 और 101 के अंतर्गत दायर आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध धारा 115 सीपीसी के तहत पुनरीक्षण याचिका ग्राह्य है?
न्यायालय का निर्णय: न्यायालय ने कहा कि आदेश 21, नियम 103 सीपीसी तभी लागू होगा जब नियम 98 या नियम 100 के अंतर्गत दायर आवेदन का विधिवत निपटारा (adjudication) किया गया हो। यदि आवेदन पर विधिवत विचार कर निर्णय दिया गया हो, तभी उसके विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है।
इस मामले में, निष्पादन न्यायालय ने आवेदन पर कोई जांच या अधिकार, स्वामित्व अथवा हित का निर्धारण नहीं किया था, बल्कि बिना विचार के उसे अस्वीकार कर दिया था। इसलिए, नियम 103 लागू नहीं होगा और अपील का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अतः इस स्थिति में धारा 115 सीपीसी के तहत पुनरीक्षण याचिका ग्राह्य है।
साथ ही, यह पाया गया कि आवेदकों ने संपत्ति की खरीद मुकदमे की संस्था से पहले की थी। इसलिए संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 (lis pendens) की अवधारणा इस मामले पर लागू नहीं होती।
परिणाम: पुनरीक्षण याचिका स्वीकृत की गई और निष्पादन न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया।
