Citation : 2005 Local Law (CG) 35
The Chhattisgarh High Court has overturned the orders of the Juvenile Justice Board and the Sessions Court, directing that two juveniles accused in a kidnapping case be released on bail. Justice Sunil Kumar Sinha held that both authorities failed to apply Section 12 of the Juvenile Justice Act, 2000 in the manner intended by the law.
The case involves two boys, Bharat and Shobha, who were arrested in December 2004 in a case registered under Section 363 read with Section 34 of the Indian Penal Code. They were initially housed at the Samprekshan Grih in Mana but fled while being brought back from a hospital visit. They later surrendered before the Board and sought bail, which was denied on the ground that their earlier escape meant that granting bail would defeat the ends of justice.
The High Court found that the Board and the Sessions Judge focused solely on the fact that the boys had run away, while ignoring what the juveniles had stated in their surrender application. The boys said they fled because they were being assaulted by older inmates at the home and their complaints were not addressed. Justice Sinha noted that this explanation was never considered, even though the Act requires authorities to look at the child’s welfare and the specific circumstances raised.
The Court held that Section 12 of the Act creates a clear rule: a juvenile should ordinarily be released on bail unless one of three specific conditions applies. The only condition cited by the lower authorities was the possibility that bail would defeat the ends of justice. The High Court said that this conclusion could not stand without examining the boys’ stated reasons for leaving the home, especially when they later surrendered voluntarily.
Setting aside both earlier orders, the Court directed that the juveniles be released on bail upon furnishing a bond of Rs. 5,000 each, with sureties from a parent or guardian.
Case Details : Criminal Revision No. 115 of 2005, Bharat and Ors. vs. State of Chhattisgarh (15.04.2005)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Indira Tripathi, Adv. For Respondents/Defendant: J.D. Bajpai, Asst. Public Prosecutor
Acts/Rules/Orders:
Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 34; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 363; Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 1(1), Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 12, Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 52, Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 53
Cases Referred:
Rahul Rajendra Mishra v. State of M.P., 2001(1) MPLJ 172; Sainik Motors, Jodhpur and Ors. v. State of Rajasthan, AIR 1961 SC 1480; State of Uttar Pradesh and Ors. v. Babu Ram Upadhya, AIR 1961 SC 751; Govind Lal Chaggan Lal Patel v. The Agriculture Produce Market Committee and Ors., AIR 1976 SC 263
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जमानत – धारा 12, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000; तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 363
आवेदक किशोर थे। उन पर धारा 363 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ऑब्ज़र्वेशन होम में रखा गया। बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वापस आते समय वे निगरानी से भाग गए। बाद में उन्होंने स्वयं surrender किया और जमानत के लिए आवेदन दिया। किशोर न्याय बोर्ड ने धारा 12 के आधार पर जमानत से इनकार किया, जिसे सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा। इसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई।
मुख्य प्रश्न यह था कि क्या आवेदक जमानत पाने के हकदार थे?
अदालत ने कहा कि धारा 12 के अनुसार, यदि कोई किशोर किसी भी प्रकार के अपराध—चाहे जमानती हो या गैर-जमानती—में गिरफ्तार होता है और जमानत का आवेदन देता है, तो प्राधिकरण को उसे जमानत पर रिहा करना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने से न्याय के उद्देश्यों को ठेस न पहुँचे।
इस मामले में जमानत इसलिए ठुकराई गई कि आवेदक पहले भाग चुके थे, और माना गया कि रिहाई से न्याय के उद्देश्य प्रभावित होंगे। लेकिन प्राधिकरण इस बात की ओर ध्यान नहीं दे पाया कि:
- आवेदक स्वयं वापस आकर आत्मसमर्पण कर चुके थे।
- उन्होंने बताया कि ऑब्ज़र्वेशन होम में उनसे बड़े किशोर उन्हें मारते-पीटते थे।
- इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
- डर और असुरक्षा के कारण ही वे वहां से भागे थे।
अदालत ने माना कि ऐसे परिस्थितियों में उनका भाग जाना न्याय में बाधा नहीं माना जा सकता। इसलिए वे धारा 12 के तहत जमानत पाने के हकदार हैं।
नतीजा: पुनरीक्षण स्वीकार किया गया और आवेदकों को जमानत देने का निर्देश दिया गया।
