Citation : 2006 Local Law (CG) 345 : 2007(1)CGLJ244
The Chhattisgarh High Court has dismissed a criminal revision petition challenging the framing of charges against the wife of a Bhilai Steel Plant (BSP) officer accused of amassing assets disproportionate to his known sources of income. Justice Dilip Raosaheb Deshmukh upheld the Special CBI Court’s order that charged the officer, Bharat Lal, under Section 13(2) read with Section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988, and his wife under the same provisions read with Section 109 of the Indian Penal Code for abetment.
According to the Central Bureau of Investigation (CBI), Bharat Lal, who served as Deputy General Manager at BSP between 1991 and February 2002, was found in possession of disproportionate assets worth over ₹23 lakh. Investigators alleged that his wife, identified as Petitioner No. 2, abetted the offence by submitting false income tax returns over several years to disguise the source of wealth. She reportedly declared income from a beauty parlor, saree trading, tuition, and bank interest, none of which could be substantiated during investigation.
The CBI also accused the couple of fabricating a will purportedly executed by Bharat Lal’s father to justify the possession of large quantities of gold ornaments. The court noted that the will, dated January 24, 2002, appeared to be bogus and was executed on a stamp paper not purchased by the alleged testator. Justice Deshmukh observed that the timing and circumstances of the will’s execution indicated an attempt to conceal illicit assets.
The defence argued that even if the will was fabricated, it was created after the alleged offence and therefore could not amount to abetment. However, the court rejected this contention, finding that the evidence, including statements from a stamp vendor and the drafting advocate, supported the prosecution’s claim that the document was created to camouflage the true source of the gold.
Citing the Supreme Court’s ruling in P. Nallammal v. State (1999), the court reaffirmed that any person who abets a public servant in acquiring disproportionate assets can be prosecuted under the Prevention of Corruption Act. Justice Deshmukh concluded that the wife had “intentionally aided” her husband in accumulating unexplained wealth by filing false returns and helping create a fabricated will.
Finding no illegality or procedural error in the CBI court’s order, the High Court dismissed the revision petition as “devoid of merit,” allowing the charges against the wife to stand.
Case Details : Criminal Revision No. 416 of 2005, Bharat Lal and Ors. vs. Central Bureau Investigation (01.02.2006)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Rajeev Shrivastava and Shivendu Pandya, Advs. For Respondents/Defendant: Shailendra Dubey, Adv.
Acts/Rules/Orders:
Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 107; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 109; Prevention Of Corruption Act, 1988 – Section 13 (1) (e), Prevention Of Corruption Act, 1988 – Section 13 (2)
Cases Referred:
D.S.P., Chennai v. K. Inbasagaran AIR 2005 SCW 6208; Goura Venkata Reddy v. State of A.P. (2003) 12 SCC 469; P. Nallammal and Anr. v. State Represented by Inspector of Police (1999) 6 SCC 559
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के एक अधिकारी और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख ने याचिकाकर्ता संख्या 2 (अधिकारी की पत्नी) की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश, रायपुर ने याचिकाकर्ता संख्या 1 (भिलाई इस्पात संयंत्र के उपमहाप्रबंधक भरत लाल) पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(e) के तहत, तथा उनकी पत्नी (याचिकाकर्ता संख्या 2) पर उन्हीं धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (उकसावे) के तहत आरोप तय किए थे।
सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि भरत लाल ने 1991 से फरवरी 2002 तक की अवधि में अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक ₹23,25,252 मूल्य की संपत्ति अर्जित की। जांच में यह भी सामने आया कि उनकी पत्नी ने झूठे आयकर विवरण दाखिल किए, जिनमें उसने ब्यूटी पार्लर, साड़ी व्यापार, ट्यूशन और बैंक ब्याज से आय बताई, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 न तो ब्यूटी पार्लर चलाने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकीं और न ही साड़ी व्यापार या ब्याज से आय का कोई रिकॉर्ड दिखा सकीं। इसके अलावा, उन्होंने अपने पति के पिता से अपने नाम एक कथित वसीयतनामा (Will Deed) भी तैयार कराया था ताकि उनके पास पाई गई भारी मात्रा में सोने की वैधता साबित की जा सके। न्यायालय ने इसे “कृत्रिम और संदिग्ध दस्तावेज” माना।
न्यायमूर्ति देशमुख ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने झूठे आयकर विवरण दाखिल कर और एक फर्जी वसीयतनामा तैयार कर अपने पति की अवैध संपत्ति को छिपाने में मदद की। यह कृत्य भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1)(e), 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत अपराध बनता है।
अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अपने पति को “ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने में जानबूझकर सहायता दी,” और इसलिए विशेष न्यायाधीश द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।
