Citation : 2007 Local Law (CG) 2
The Chhattisgarh High Court has upheld the conviction and life sentence of a man found guilty of murdering his five-year-old nephew in Bastar over a superstition-driven dispute. The Division Bench led by Justice Sunil Kumar Sinha dismissed the appeal filed against the Sessions Judge’s order dated February 23, 2001, which had convicted the accused under Section 302 of the Indian Penal Code.
According to the prosecution, the accused killed the child, Atami Bachnu, on February 1, 2000, after developing an unfounded belief that his cousin, Atami Sonaru, had performed witchcraft preventing him from having a male child. The accused, who had four daughters, had earlier quarreled with Sonaru and threatened to kill his son.
On the night of the incident, as the family slept in their verandah, the accused attacked the boy with a Tangia (axe-like weapon), striking him fatally on the chest. The assault was witnessed by the victim’s parents, who identified the attacker in the light of the burning hearth and a small lamp.
During the investigation, police recovered the weapon based on the accused’s statement under Section 27 of the Evidence Act. The postmortem confirmed a lacerated chest wound that fractured ribs and ruptured the heart, leading to death by hemorrhagic shock.
The defense argued that inconsistencies between medical and eyewitness accounts—particularly that witnesses claimed three blows while only one injury was found—made the conviction unsustainable. However, the High Court rejected this contention, observing that minor inconsistencies do not undermine credible eyewitness testimony, especially when supported by motive, prior threats, and the accused’s absconding after the incident.
Justice Sinha cited precedents from the Supreme Court emphasizing that credible ocular evidence cannot be discarded merely because of slight medical discrepancies. The court found the parents’ testimonies trustworthy, noting their presence at the scene was natural and corroborated by other circumstances.
The court concluded that the prosecution had proved the charge of murder beyond reasonable doubt and affirmed the life sentence. The appeal was dismissed as devoid of merit.
Case Title : Atami Laxman vs. State of Chhattisgarh (09.01.2007)
Hon’ble Judges/Coram:
L.C. Bhadoo, Actg. C.J. and Sunil Kumar Sinha, J.
Acts/Rules/Orders:
Indian Evidence Act, 1872 – Section 27; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 302
Cases Referred:
State of Punjab vs. Sucha Singh and Ors. AIR 2003 SC 1471 : ( 2003 ) 3 SCC 153; State of U.P. vs. Krishna Gopal and Anr. AIR 1988 SC 2154 : [ 1988 ]Supp 2 SCR 391 : ( 1988 ) 4 SCC 302; Ramakant Rai vs. Madan Rai and Ors. AIR 2004 SC 77 : [ 2003 ]Supp 4 SCR 17 : ( 2003 ) 12 SCC 395
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दंड प्रक्रिया – साक्ष्य का समर्थन – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302
अपीलकर्ता पर आरोप था कि उसने मृतक की हत्या की। सत्र न्यायालय ने उसे धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के विरुद्ध यह अपील दायर की गई थी।
न्यायालय का निर्णय: मेडिकल रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि मृत्यु हत्या (homicidal death) थी। अभियोजन पक्ष के गवाह क्रमांक 1 और 2 (मृतक के माता-पिता) ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने आरोपी को अपने पुत्र पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए देखा। इन गवाहों की उपस्थिति पर संदेह की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वे मृतक के माता-पिता थे और घटना के समय घर पर ही सो रहे थे।
आंखों-देखे गवाहों द्वारा की गई पहचान भी विश्वसनीय पाई गई क्योंकि घटना स्थल पर पर्याप्त प्रकाश (चूल्हे और दीपक की रोशनी) मौजूद था। जिरह के दौरान भी दोनों गवाहों ने एक-दूसरे के बयानों की पुष्टि की और उनके कथनों में कोई विरोधाभास नहीं मिला।
आरोपी का मकसद (motive) भी स्पष्ट था — घटना से एक दिन पहले अभियोजन गवाह क्रमांक 1 से उसका झगड़ा हुआ था, क्योंकि आरोपी के केवल बेटियां थीं जबकि गवाह के दो बेटे थे। इस झगड़े के दौरान आरोपी ने धमकी दी थी कि वह उसके बेटे को मार डालेगा। घटना के बाद गांव की पंचायत बुलाई गई, किंतु आरोपी फरार हो गया और उपस्थित नहीं हुआ।
इन सभी तथ्यों से आरोपी का दोष सिद्ध होता है। आरोपी यह साबित करने में विफल रहा कि गवाहों के बयान झूठे या विरोधाभासी हैं।
निष्कर्ष: अदालत ने माना कि अभियोजन ने अपराध को संदेह से परे साबित किया है। अतः सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302 के अंतर्गत दी गई सजा सही पाई गई और अपील को खारिज कर दिया गया।
