क्या पति भी भरण-पोषण (Maintenance) का दावा कर सकता है? जानिए BNSS की धारा 144 के तहत कानूनी अधिकार

पति का भरण-पोषण अधिकार BNSS धारा 144

भारत में भरण-पोषण का अधिकार सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक कानूनी प्रावधान है जो पति, पत्नी, बच्चों और निर्भर माता-पिता सभी पर लागू होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 इस अधिकार को सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है या खुद का खर्च वहन नहीं कर सकता, तो उसके जीवन-निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दी जा सके। आमतौर पर यह माना जाता है कि भरण-पोषण केवल पत्नी को मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ परिस्थितियों में पति भी भरण-पोषण का दावा कर सकता है।

BNSS धारा 144 के तहत भरण-पोषण का प्रावधान

भरण-पोषण (Maintenance) का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। BNSS की धारा 144 यह सुनिश्चित करती है कि जिन लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत है — जैसे कि पत्नी, बच्चे या माता-पिता, उन्हें न्यायालय से आर्थिक सहायता मिल सके।

इस कानून के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• पत्नी का अधिकार: यदि पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह रही है और उसके पास स्वयं का आर्थिक साधन नहीं है, तो वह पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
• बच्चों का अधिकार: नाबालिग या असमर्थ बच्चे अपने माता-पिता से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
• निर्भर माता-पिता का अधिकार: बुजुर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता अपने बच्चों से आर्थिक सहायता की मांग कर सकते हैं।

मेंटेनेंस क्यों जरूरी है

भरण-पोषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार का कोई भी सदस्य आर्थिक रूप से असुरक्षित न रहे।

• यह परिवार में संतुलन और सहयोग की भावना को बनाए रखता है।
• यह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गरिमामय जीवन जीने का अवसर देता है।
• यह कानून परिवारिक विवादों में न्याय और सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करता है।

क्या पति BNSS धारा 144 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकता है

यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्या पति भी भरण-पोषण मांग सकता है। कानूनी रूप से इसका उत्तर हां है, लेकिन इसके लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियां पूरी करनी होती हैं। अदालत तभी पति के पक्ष में फैसला देगी जब वह यह साबित कर सके कि उसकी आर्थिक स्थिति पत्नी की तुलना में कमजोर है या वह शारीरिक या आर्थिक रूप से असमर्थ है।

किन परिस्थितियों में पति भरण-पोषण का दावा जीत सकता है

1. पत्नी बिना उचित कारण के पति से अलग रह रही हो।
   यदि पत्नी ने किसी वैध कारण के बिना पति से दूरी बना ली है, और पति ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, तो अदालत पति के पक्ष में निर्णय दे सकती है।
2. पत्नी की आय अधिक हो।
   यदि पत्नी किसी नौकरी में है या उसके पास अच्छी आय का स्रोत है, तो अदालत यह मान सकती है कि पति को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, खासकर तब जब पति बेरोजगार या असमर्थ हो।
3. पति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो।
   अगर पति बेरोजगार है या शारीरिक विकलांगता के कारण काम करने में असमर्थ है, तो अदालत यह मान सकती है कि उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
4. पत्नी का अनुचित आचरण साबित हो।
   यदि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध साबित होता है या उसका व्यवहार पति के प्रति क्रूर या असम्मानजनक है, तो अदालत पति के पक्ष में फैसला दे सकती है।

क्या पति का बेरोजगार होना केस में मदद कर सकता है

बेरोजगारी अपने आप में एक आधार हो सकता है, लेकिन अदालत प्रत्येक मामले में सभी परिस्थितियों पर विचार करती है।

• पति को अपनी बेरोजगारी के प्रमाण देने होते हैं, जैसे कि नौकरी छोड़ने के कारण या स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज।
• अदालत यह देखेगी कि पति ने काम खोजने के लिए कितने प्रयास किए हैं।
• साथ ही, अदालत पत्नी की आय और उसकी वित्तीय स्थिति पर भी विचार करेगी।
• यदि पत्नी आत्मनिर्भर है और पति नहीं, तो अदालत पति को राहत देने का निर्णय कर सकती है।

अदालत में पति अपने पक्ष को कैसे मजबूत बना सकता है

किसी भी भरण-पोषण के मामले में सबूत (Evidence) सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पति को निम्नलिखित सबूत प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उसका दावा मजबूत हो सके।

1. पत्नी द्वारा परित्याग का प्रमाण:
   पति यह साबित करे कि पत्नी ने उसे बिना किसी वैध कारण के छोड़ा है। इसके लिए ईमेल, संदेश, कॉल रिकॉर्ड या किसी गवाह का बयान प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. पत्नी की आय के सबूत:
   यदि पत्नी नौकरी करती है या उसका कोई व्यवसाय है, तो उसके वेतन स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, या व्यापारिक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
3. पति की आर्थिक स्थिति के सबूत:
   आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, बेरोजगारी प्रमाण पत्र या चिकित्सा रिपोर्ट जैसी चीजें यह साबित करने के लिए दी जा सकती हैं कि पति की आर्थिक स्थिति कमजोर है।
4. पत्नी के गलत आचरण का सबूत:
   यदि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित संबंध है या उसका व्यवहार हिंसक रहा है, तो उसके प्रमाण अदालत में पेश किए जा सकते हैं।
5. गवाहों के बयान:
   परिवार, मित्र या सहकर्मी जो पति की स्थिति और पत्नी के आचरण के बारे में जानते हों, उनके बयान भी अदालत में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

न्यायालय का दृष्टिकोण

अदालत प्रत्येक मामले को उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार देखती है। उद्देश्य यह नहीं होता कि केवल पत्नी को ही सहायता मिले, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि जो पक्ष वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे सहायता प्रदान की जाए। भरण-पोषण का उद्देश्य समानता, न्याय और जीवन की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति है।

निष्कर्ष

भरण-पोषण का कानून किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से निर्भर व्यक्तियों को सहायता देना है। यदि पति आर्थिक रूप से कमजोर है और पत्नी आत्मनिर्भर है, तो अदालत के सामने सही सबूत और परिस्थितियाँ पेश कर पति भी भरण-पोषण का हकदार बन सकता है।

इसलिए हर व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए। सही कानूनी सलाह और मजबूत सबूतों की मदद से पति या पत्नी, दोनों ही अपने हक के लिए अदालत में न्याय पा सकते हैं।