Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 संशोधन की वैधता बरकरार रखी

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए संसद ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव या हिंसा के शिकार लोगों को न्याय मिल सके। मार्च 2018 में…

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