Citation : 2012 Local Law (CG) 194
The Chhattisgarh High Court has directed Pt. Ravishankar Shukla University and the State to ensure that retired university employees and their dependants receive pensionary benefits at the same rates and on the same terms as State Government employees. Justice Satish K. Agnihotri, writing for the court, framed the decision around statutory documents and longstanding government circulars that together establish a legal basis for parity.
The petitioners, who retired from the university and sought revised pension and family pension, pointed to Statute No. 32 of the university and a 6 December 1989 circular issued by the then Government of Madhya Pradesh. Those instruments envisage a University Employees Pension and Gratuity Fund, funded by university and employee contributions and to be centrally administered by the higher education grant authority. The court reviewed those provisions and traced how the grant authority’s functions and responsibilities were carried over to the State Government after the statutory dissolution of the Ayog in 1994.
Justice Agnihotri noted that the statute required each university to contribute to a central pension and gratuity fund, with the State empowered to make grants to cover shortfalls. The court relied on established legal principles that pension rights are not mere bounties but valuable rights that follow from lawfully made regulations. On that basis the court ordered that pension, family pension, gratuity and related retirement benefits be paid to the petitioners in accordance with Statute No. 32 and the government circulars, and be revised whenever the State Government revises pensions for its own employees.
The State had already accepted in pleadings that the university employees were, in principle, entitled to similar retirement benefits and pointed to recent grant support to the pension fund. The university’s counsel emphasized that, as a State university, its finances fall under State oversight and that the government is responsible for discharging liabilities flowing from the statute. The court’s order resolves the legal dispute in favor of the retirees and remits implementation to the respondents, leaving the parties to bear their own costs.
This ruling highlights the binding character of service regulations made under statutory authority and clarifies that institutional arrangements which create contributory pension funds do not excuse the State from ensuring that pension promises are honored. Retired employees of state universities and their families should now expect pension adjustments to follow the same timeline and rates that apply to State Government retirees, subject to the fund’s administration and any statutory conditions.
Case Details : W.P. (S) No. 196 of 2011, Santosh Kumar Upadhyay vs. State of Chhattisgarh (23.04.2012)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Mr. R.C. Agrawal, Sr. Advocate & Dr. N.K. Shukla, Sr. Advocate with Mr. Sangarsh Pandey, Advocate. For Respondents/Defendant: Mr. Y.S. Thakur, Dy. Adv. General For State/Respondents No. 1 & 2 and Mr. Neeraj Choubey, Advocate For Respondent No. 3
Cases Referred:
Deokinandan Prasad vs. The State of Bihar and Ors. [AIR 1971 SC 1409, [ 1971 ] Supp 1 SCR 634, ( 1971 ) 2 SCC 330, [ 1971 ] SuppSCR 634]; PEPSU Road Transport Corporation, Patiala vs. Mangal Singh and Ors. [AIR 2011 SC 1974, ( 2011 ) 11 SCC 702, ( 2011 ) 2 SCC(LS) 322]
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सेवा – पेंशन संबंधी लाभ – मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) और (3) के अंतर्गत – याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी क्रमांक 3- विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की कि उन्हें तथा दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के लाभ उसी तिथि से दिए जाएँ, जिस तिथि से राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए संशोधित किए गए थे।
निर्णय – अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम, 1973 को निरस्त कर दिया गया और परिणामस्वरूप धारा 3(1) के अंतर्गत आयोग (आयोग) भंग हो गया। अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) में यह व्यवस्था की गई कि नियुक्ति दिवस पर आयोग की सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ राज्य सरकार में निहित होंगी और राज्य सरकार को उन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, वसूली और देयताओं का निपटान करने के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।
धारा 3(3) में यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति दिवस से ठीक पहले आयोग से संबंधित कोई भी कार्यवाही लंबित हो तो उसे ऐसे जारी रखा जाएगा मानो उस कार्यवाही में राज्य सरकार ही पक्षकार हो।
इस प्रकार, आयोग की सभी जिम्मेदारियाँ और कार्य राज्य सरकार द्वारा ही संपादित किए जाते रहेंगे।
अतः, याचिकाकर्ता जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे, वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
न्यायालय का आदेश – प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया गया कि वे विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान समय-समय पर संशोधित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करें, जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 32 और राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित है। याचिका स्वीकार की गई।
Ratio Decidendi (निर्णय का आधार): “यदि आयोग की सभी जिम्मेदारियाँ और कार्य राज्य सरकार द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी राज्य शासन के कर्मचारियों के समान सभी लाभ पाने के अधिकारी हैं।”