Citation : 2005 Local Law (CG) 83
The Chhattisgarh High Court has set aside a Motor Accidents Claims Tribunal award that had granted compensation to a vehicle owner for damage to his own vehicle. Justice Dhirendra Mishra held that a claim by the insured owner for damage to his vehicle is not maintainable under Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988, as the jurisdiction of the Claims Tribunal is confined to third-party claims.
The case arose from a 1994 accident involving a Matador 407 (Reg. No. MP 24-C/1592) insured with the appellant Insurance Company. The IIIrd Additional Motor Accidents Claims Tribunal, Durg, had on 5 November 1999 awarded Rs 20,000 to the owner towards repair costs. The insurer appealed, arguing that the claim was not a third-party claim and therefore fell outside Sections 165 and 166.
After examining the statutory scheme, the Court underscored that Section 165 empowers a Claims Tribunal to adjudicate claims for death or bodily injury to persons or damage to the property of a third party arising out of the use of motor vehicles. Section 166 permits applications by persons who suffered injury, owners of damaged property, or legal representatives in the case of death, but the “property” contemplated for Tribunal jurisdiction is that of a third party. An owner’s own-damage claim does not qualify.
The Court relied on the Madhya Pradesh High Court’s view in New India Assurance Co. Ltd. v. P.N. Vijaiwargiya and the single-judge ruling in National Insurance Co. Ltd. v. Santosh Kumar, both of which draw a clear line between third-party property damage, which the Tribunal can decide, and an insured owner’s damage claim, which it cannot.
Noting that the Tribunal had not addressed this legal objection, the High Court found the award “indefensible,” allowed the insurer’s appeal, and set aside the compensation. It clarified that the claimant is free to pursue appropriate remedies available in law for recovery of the repair costs, and that the present judgment will not stand in the way of such proceedings.
The ruling reinforces a consistent interpretation across High Courts that Motor Accidents Claims Tribunals are not the forum for owners to pursue own-damage claims against their insurers. Those disputes typically belong in civil proceedings or are to be resolved under the policy’s contractual mechanisms. For practitioners, the decision is a reminder to channel owner-damage claims through the proper forum from the outset.
Case Details : M.A. No. 216 of 2000, Oriental Insurance Co. Ltd. vs. Pooranlal and Ors. (16.11.2005)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Abhishek Sinha, Adv. For Respondents/Defendant: H.B. Agrawal, Sr. Counsel
Acts/Rules/Orders:
Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 304A; Motor Vehicles Act, 1988 – Section 165, Motor Vehicles Act, 1988 – Section 166, Motor Vehicles Act, 1988 – Section 173
Cases Referred:
National Insurance Co. Ltd. v. Santosh Kumar 2001 ACJ 449 : 2001 AIHC 1467; New India Assurance Co. Ltd. v. P.N. Vijaiwargiya 1992 ACJ 312 : AIR 1992 MP 122
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मोटर वाहन – बीमित वाहन – वाहन को हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति – मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110F और 166
प्रतिवादी क्रमांक 1 मैटाडोर वाहन का मालिक है, जो अपीलकर्ता बीमा कंपनी के साथ बीमित था। मैटाडोर दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवादी ने धारा 166 के तहत अपने वाहन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दावा प्रस्तुत किया। दावापीठ ने क्षतिपूर्ति मंजूर कर दी, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई।
मुख्य प्रश्न यह था कि क्या वाहन मालिक अपने ही वाहन को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए धारा 166 के तहत दावा पेश कर सकता है?
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए दावा तभी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा सुना जा सकता है, जब वह किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति से संबंधित हो। बीमित वाहन का मालिक या स्वयं बीमाकृत व्यक्ति अपने वाहन को हुए नुकसान के लिए धारा 166 के अंतर्गत दावा दायर नहीं कर सकता।
धारा 110F यह भी कहती है कि जहाँ दावा अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता हो, वहाँ सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र स्वतः समाप्त हो जाता है। तथापि, मालिक द्वारा अपने वाहन के नुकसान के दावे पर अधिकरण का अधिकार क्षेत्र बनता ही नहीं, क्योंकि यह तृतीय पक्ष का मामला नहीं है।
इस कानूनी स्थिति को देखते हुए अदालत ने कहा कि दावापीठ द्वारा दिया गया पुरस्कार टिकाऊ नहीं है और उसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को अपने वाहन को हुए नुकसान की वसूली के लिए कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता रहेगी।
