Citation : 2001 Local Law (CG) 31
In a detailed ruling, the Chhattisgarh High Court dismissed a public interest litigation (PIL) that sought to declare an MLA’s resignation unconstitutional. The petition, filed by a practising advocate, argued that an elected representative has no unilateral right to resign and that such an act violates the spirit of the Constitution and the trust of the electorate.
The petitioner challenged the resignation of a sitting MLA from Marwahi constituency, alleging that the Speaker of the Legislative Assembly had accepted the resignation without properly examining its intent or voluntariness. He claimed that such an acceptance caused unnecessary public expenditure by triggering a by-election. The petitioner further contended that Article 190(3)(b) of the Constitution, which allows a legislator to resign, had been misinterpreted. He argued that the word “or” connecting clauses (a) and (b) of the article should be read as “and,” meaning an MLA could only resign if disqualified under Article 191.
Justice R.S. Garg, delivering the order, firmly rejected the petitioner’s interpretation. The Court observed that the right to resign is a fundamental part of constitutional democracy and personal liberty. It explained that Article 190(3)(b) explicitly allows a member to resign voluntarily, provided the resignation is genuine and voluntary as determined by the Speaker. The judge emphasized that forcing an unwilling member to continue in office would contradict both constitutional intent and common sense.
The Court noted that the framers of the Constitution never intended to deny elected representatives the right to resign. It cited similar provisions in Articles 56, 101, and 156, which grant the President, Members of Parliament, and Governors the right to resign their respective offices. The judgment also clarified that reading “or” as “and” would produce absurd results—such as preventing an MLA from stepping down even in cases of illness or incapacity.
Justice Garg also addressed the petitioner’s moral argument that an MLA should not resign since voters lack a recall mechanism. He observed that while such reasoning may appeal to morality, it cannot override the Constitution. The judiciary, he said, must uphold constitutional provisions, not social or political sentiment.
Finding no legal infirmity in the Speaker’s acceptance of the resignation, the High Court held that the action was valid and constitutionally sound. The PIL was dismissed as baseless.
Case Details : Writ Petition No. 106 of 2001, B.N. Bajpai vs. Ramdayal Uike and Ors. (14.02.2001)
Acts/Rules/Orders:
Bombay Lotteries (control And Tax) And Prize Competitions (tax) Act, 1958 – Section 2(1)(d); Constitution Of India – Article 101, Constitution Of India – Article 101(3), Constitution Of India – Article 102, Constitution Of India – Article 156, Constitution Of India – Article 190, Constitution Of India – Article 190(1), Constitution Of India – Article 190(2), Constitution Of India – Article 190(3), Constitution Of India – Article 190(3)(a), Constitution Of India – Article 190(3)(b), Constitution Of India – Article 190(4), Constitution Of India – Article 191, Constitution Of India – Article 191(1), Constitution Of India – Article 208, Constitution Of India – Article 55, Constitution Of India – Article 56, Constitution Of India – Article 61
Cases Referred:
Vikram Singh v. Sriram Ballabji, AIR 1995 MP 140; Union of India v. Gopal Chandra Misra, (1978) 2 SCC 301; State of Bombay v. R.M.D. Chamarbaugwala and another, AIR 1957 SC 699; Surat Singh Yadav v. Sudama Prasad Goswami, AIR 1965 All. 536; S.R. Raghavandnam v. C.P. Chitrarasu and others, AIR 1973 Mad. 50;
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संविधान – त्यागपत्र – वैधता – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 और 191
याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विधानसभा से दिए गए त्यागपत्र को चुनौती दी थी। चुनौती का आधार यह था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 अनुच्छेद 191 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता से पीड़ित नहीं था, इसलिए उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि त्यागपत्र स्वीकार करने से अनावश्यक रूप से सार्वजनिक कोष पर उपचुनाव का बोझ पड़ेगा।
मुख्य प्रश्न: क्या संविधान के अनुच्छेद 190(3)(a) और अनुच्छेद 190(3)(b) के बीच प्रयुक्त शब्द “or” को “and” के रूप में संयोजक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए?
निर्णय: न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 190(3) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि यदि किसी राज्य विधानसभा का सदस्य अनुच्छेद 191(1) या 191(2) में उल्लिखित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है, तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। वहीं अनुच्छेद 190(3)(b) यह व्यवस्था देता है कि यदि कोई सदस्य स्वयं अपने हस्ताक्षरित त्यागपत्र को अध्यक्ष को सौंपता है और अध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेता है कि त्यागपत्र स्वेच्छा से और वास्तविक रूप से दिया गया है, तो वह इसे स्वीकार कर सकता है और सदस्य की सीट रिक्त हो जाएगी।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सीट रिक्त होने के ये दोनों आधार स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। किसी सदस्य के लिए पहले अयोग्य घोषित होना और उसके बाद त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। त्यागपत्र देने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाना सदस्य को “बंधक” या “रैनसम” की स्थिति में डालने के समान होगा।
इसलिए, अनुच्छेद 190(3)(a) और अनुच्छेद 190(3)(b) के बीच प्रयुक्त शब्द “or” को “and” के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।
वर्तमान मामले में, विधानसभा अध्यक्ष ने यह जांच करने के बाद कि सदस्य का त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया था, त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने माना कि त्यागपत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं थी।
परिणाम: याचिका निरस्त की गई।
