Citation : 2003 Local Law (CG) 28
The Chhattisgarh High Court, in a significant interim ruling, has stayed the operation of an Election Tribunal’s order that had declared the election of the Raipur Mayor void. The order was passed by Justice Fakhruddin while hearing a revision petition filed under Section 441F(2) of the Municipal Corporation Act, 1956.
The petitioner, who was serving as both a Member of the Legislative Assembly (MLA) and Mayor, had challenged the Tribunal’s decision, which held that an MLA’s position constitutes an “office of profit,” making the dual role unconstitutional. The High Court, while admitting the revision petition, observed that the Tribunal appeared to have exceeded its jurisdiction and possibly misconstrued constitutional and legal provisions.
The case has drawn attention because of its implications for legislators across the country, touching on the interpretation of “office of profit” and disqualification under Articles 190, 191, and 243V of the Constitution. The petitioner argued that the Tribunal’s finding conflicted with the Supreme Court’s ruling in Bhagwati Prasad Dixit ‘Ghorewala’ v. Rajeev Gandhi (AIR 1986 SC 1534), which clarified that holding a legislative position does not amount to holding an office of profit under the government.
During the hearing, the Advocate General of Chhattisgarh and counsel for both parties presented detailed arguments on constitutional provisions and precedents, including landmark decisions such as Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (AIR 1975 SC 1590) and Shibu Soren v. Dayanand Sahay (AIR 2001 SC 2583). Justice Fakhruddin noted that the Court must exercise restraint while considering stay applications and avoid commenting prematurely on the merits of the appeal unless the lower court’s findings are “grotesquely erroneous.”
The High Court, taking into account the prima facie strength of the petitioner’s case, stayed the Tribunal’s order dated April 25, 2003. However, the Court imposed specific conditions: the petitioner may continue to function as Mayor but must not draw any salary or allowances. He may use the facilities necessary for discharging his duties, and the Corporation has been directed to maintain accurate records of related expenses.
Justice Fakhruddin emphasized that the observations made in the interim order are strictly for the purpose of granting temporary relief and should not influence the final decision, which will be made after a detailed hearing on merits.
This order underscores a crucial balance between constitutional interpretation and administrative discretion, especially in cases involving elected representatives holding dual offices.
Case Details : Civil Revision No. 148 of 2003, Tarun Chatterjee vs. Vinod Kumar Naik and Ors. (09.05.2003)
Acts/Rules/Orders:
Constitution Of India – Article 102, Constitution Of India – Article 102(1), Constitution Of India – Article 102(1)(a), Constitution Of India – Article 103, Constitution Of India – Article 106, Constitution Of India – Article 143(1), Constitution Of India – Article 190, Constitution Of India – Article 191, Constitution Of India – Article 191(1), Constitution Of India – Article 191(1)(c), Constitution Of India – Article 191(e), Constitution Of India – Article 192, Constitution Of India – Article 192(2), Constitution Of India – Article 226, Constitution Of India – Article 243P, Constitution Of India – Article 243Q, Constitution Of India – Article 243R, Constitution Of India – Article 243V, Constitution Of India – Article 58(2), Constitution Of India – Article 83(2); Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 21; Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 16, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 16(4), Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 17, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 17(1)(K), Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 17(3), Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 17(k), Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 23, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 410, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 441, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 441-B, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 441F, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 441F(2), Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 5(14), Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 6, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 68, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 69, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 7, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 7(2), Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 70, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 9, Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 – Section 9(1); Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivaran Adhiniyam, 1967 – Section 3; Orissa Panchayat Samiti Act, 1959 – Section 44-A, Orissa Panchayat Samiti Act, 1959 – Section 44-C, Orissa Panchayat Samiti Act, 1959 – Section 44-L, Orissa Panchayat Samiti Act, 1959 – Section 45-B, Representation Of The People Act, 1951 – Section 10, Representation Of The People Act, 1951 – Section 14(2), Representation Of The People Act, 1951 – Section 45, Representation Of The People Act, 1951 – Section 73
Cases Referred:
Bhagwati Prasad Dixit ‘Ghorewala’ vs. Rajeev Gandhi ; Smt. Indira Nehru Gandhi vs. Shri Raj Narain and Anr. ; P.V. Narsimha Rao vs. State (CBI/SPE) ; Ashok Kumar Bhattacharyya vs. Ajoy Biswas and Ors. ; Shibu Soren vs. Dayanand Sahay & Ors. ; Karbhari Bhimaji Rohamare vs. Shanker Rao Genuji Kolhe and Ors. ; Srimati Kanta Kathuria vs. Manak Chand Surana ; K. Venkatachalam vs. A Swamickan and Another ; Thampanoor Ravi vs. Charupara Ravi & Ors. ; Rabindra Kumar Nayak vs. Collector, Mayurbhanj, Orrisa & Ors. ; Ref. by President ; Kirpal Singh, M.L.A. vs. Uttam Singh and Anr.
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निर्वाचन – वैधता – अयोग्यता – धारा 441, मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 तथा संविधान का अनुच्छेद 243V (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित)।
अभ्यर्थी (अपीलकर्ता) विधायक (MLA) के रूप में निर्वाचित हुआ। इस बीच, महापौर के चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर अपीलकर्ता ने महापौर पद हेतु भी नामांकन दाखिल किया। चुनाव संपन्न हुआ और वह महापौर निर्वाचित घोषित हुआ।
प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और 3 ने मतदाता के रूप में धारा 441 के अंतर्गत चुनाव याचिका दायर कर महापौर का चुनाव निरस्त करने की मांग की। उनका कहना था कि अपीलकर्ता दो पदों—विधायक और महापौर—पर एक साथ कार्य कर रहा है, जो असंवैधानिक है, अतः उसे महापौर पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया जाए।
निर्वाचन न्यायाधिकरण (Election Tribunal) ने यह मानते हुए अपीलकर्ता का महापौर के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया कि विधायक का पद राज्य के अधीन एक लाभ का पद (Office of Profit) है, और इस कारण अपीलकर्ता महापौर पद के चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं था।
इसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में उक्त आदेश पर रोक (Stay) लगाने की याचिका दायर की।
न्यायालय का निर्णय: न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि संसद या राज्य विधानमंडल ने ऐसा कोई कानून पारित किया है जिससे विधायक या महापौर का पद लाभ का पद माना गया हो। साथ ही, स्थगन (Stay) प्रदान करने के प्रश्न पर कानून स्मृति इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार लागू होगा।
उस कानून और सिद्धांतों का परीक्षण करने के बाद, न्यायालय ने निर्वाचन न्यायाधिकरण के आदेश की कार्यवाही पर अंतरिम रूप से रोक (Stay) लगा दी, जब तक कि आगे के आदेश न दिए जाएं।
न्यायालय ने अपीलकर्ता को शर्तों के साथ राहत दी —
उसे महापौर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई, परंतु वह इस अवधि में कोई वेतन या भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। वह केवल अपने पद के वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम राहत के उद्देश्य से है, और इसे मामले के अंतिम निर्णय के रूप में नहीं माना जाएगा। मामला अभी गुण-दोष के आधार पर सुना जाना बाकी है।
निष्कर्ष: याचिका का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की और मामले को आगे सुनवाई हेतु लंबित रखा।
मुख्य बिंदु:
- विधायक और महापौर दोनों पद लाभ के पद नहीं हैं।
- न्यायाधिकरण ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निर्णय दिया।
- अंतरिम आदेश केवल स्थगन के उद्देश्य से है, अंतिम निर्णय नहीं।
