Citation : 2003 Local Law (CG) 2
The Chhattisgarh High Court has granted anticipatory bail to Joginder Singh, who was facing arrest in connection with Crime No. 125 of 2002 registered at Tumgaon Police Station under Section 49A of the Chhattisgarh Excise Act. The order was delivered by Chief Justice K.H.N. Kuranga, who found no strong basis to hold that the liquor allegedly linked to Singh was unfit for human consumption.
During the hearing, the State opposed the bail plea, arguing that the petition under Section 438 of the Criminal Procedure Code (Cr.PC) was not maintainable due to Section 59A of the Excise Act. However, the court disagreed, observing that the prosecution had failed to establish a prima facie case under Section 49A.
The case arose after a police raid on August 18, 2002, at the residence of Ramadhar, a co-accused. Officers seized about 30 litres of O.P. liquor and two empty drums. Ramadhar was arrested, but his sister, Sukhiya Bai—the house owner—was not made an accused. In her statement, she claimed the liquor belonged to Joginder Singh.
The defence pointed out that the report from the Judicial Science Laboratory, Raipur, did not indicate the seized liquid was harmful to human life. The report further stated that the liquor could be consumed safely after proper dilution and that its origin could not be determined.
Chief Justice Kuranga noted that without clear evidence proving the liquor was unfit for consumption, the ingredients of the offence under Section 49A were not met. He observed that the statement by Sukhiya Bai alone was insufficient to implicate Joginder Singh.
Concluding that the case did not justify denial of anticipatory bail, the court directed that in the event of Singh’s arrest, he be released upon furnishing a personal bond of ₹10,000 with two sureties of the same amount. The applicant must cooperate with the ongoing investigation. With this, Miscellaneous Criminal Petition No. 4414 of 2002 was disposed of.
Case Details : Misc. Cr. Case No. 2686 of 2002, Joginder Singh vs. State of Chhattisgarh (16.01.2003)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Prashant Mishra, Adv. For Respondents/Defendant: Gautam Bhaduri, Govt. Adv.
Acts/Rules/Orders:
Chhattisgarh Excise Act, 1915 – Section 49A, Chhattisgarh Excise Act, 1915 – Section 59A; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 438
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अपराध – अग्रिम जमानत – आवेदक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। मामला मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 49-ए के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित था।
राज्य की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि अधिनियम की धारा 59-ए के अनुसार अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय नहीं है। परंतु न्यायालय ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कहा कि सह-आरोपी के घर से जब्त की गई शराब मानव जीवन के लिए हानिकारक नहीं पाई गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि जब्त द्रव निर्धारित मात्रा में मिलाने (diluting) के बाद पीने योग्य है और उसका स्रोत निर्धारित नहीं किया जा सका।
न्यायालय ने कहा कि ऐसे परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि धारा 49-ए के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध होता है। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत दी जा सकती है।
निष्कर्ष: याचिका स्वीकार की गई और आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की गई।
निर्णय: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक ₹10,000 के निजी मुचलके और दो समान राशि के जमानती प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
मुख्य बिंदु:
- अपराध: आबकारी अधिनियम की धारा 49-ए
- विषय: अग्रिम जमानत (धारा 438 Cr.P.C.)
- निर्णय: याचिका स्वीकृत, अग्रिम जमानत प्रदान
न्यायाधीश: के.एच.एन. कुरंगा, मुख्य न्यायाधीश
निर्णय: जोगिंदर सिंह बनाम राज्य, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
