Citation : 2005 Local Law (CG) 14
Justice Dhirendra Mishra of the Chhattisgarh High Court has allowed a miscellaneous appeal under Order 43 Rule 1(r) of the Code of Civil Procedure, setting aside a trial court’s order that had restrained a purchaser from interfering with possession of agricultural land.
The dispute arose over 33.804 hectares originally owned by late Kushal Singh and Bhuwneshwar Singh. After their deaths, the land stood in the names of their successors. Kushal Singh’s widow, arrayed as defendant No. 2, had her name mutated and later sold 2.247 hectares to defendant No. 1 through a registered sale deed dated 30 September 2003 for Rs 1,55,000. Before that, the Nayab Tehsildar, Kharasiya had passed a partition order on 9 September 2003, and an appeal to the SDO was dismissed on 29 September 2003.
The plaintiffs, who claim joint possession as members of the Gond community, filed a suit for declaration and injunction, arguing that under their customary law widows and daughters do not succeed to ancestral agricultural property and that the sale by defendant No. 2 conveyed no title. They also said defendant No. 1 was attempting to dispossess them. The trial court accepted their plea for interim protection and granted a temporary injunction.
On appeal, the High Court noted that several core questions must be decided at trial, including whether the Hindu Succession Act, 1956 applies to the parties in light of Section 2(2) and their pleaded customs. The court found the trial court’s approach inconsistent: while acknowledging that applicability of the Act required evidence, it still treated that point as settled in the plaintiffs’ favour at the interim stage.
Justice Mishra also held that the trial court erred in doubting consideration for the sale deed. Both the vendor and vendee pleaded that full consideration was paid and possession delivered on 30 September 2003, and the registered sale deed carried the usual endorsement by the Sub-Registrar. At the interim stage, this created a presumption supporting the transaction which had not been rebutted.
The High Court further observed that the plaintiffs themselves pleaded a convenience-based partition with other family members, which lent support to the defence version of long-standing separate possession arising from an earlier oral partition. In these circumstances, the court concluded that any prima facie balance lay with the purchaser rather than the plaintiffs, and that if the plaintiffs ultimately succeed at trial, the land can revert and monetary loss can be compensated. Allowing the appeal, the High Court set aside the trial court’s injunction order and disposed of M.C.P. No. 1408/2004. Certified copies were directed to be issued to the parties.
Case Details : Misc. Appeal No. 988 of 2004, Beer Singh vs. Pratap Singh and Ors. (22.02.2005)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Sanjay K. Agrawal, Adv. For Respondents/Defendant: Amit Sharma, Adv. for the Caveators/Respondent Nos. 1 and 2
Acts/Rules/Orders:
Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order XLIII Rule 1 (r); Constitution Of India – Article 14, Constitution Of India – Article 15, Constitution Of India – Article 21; Hindu Succession Act, 1956 – Section 2(2); Registration Act, 1908 – Section 58
Cases Referred:
Ishwar Dass Jain (Dead) Thr. Lrs. vs. Sohan Lal (Dead) By Lrs. ; Labishwar Manjhi vs. Pran Manjhi and Ors. ; Madhu Kishwar and Ors. vs. State of Bihar and Ors. ; Sonam Dolma and Ors. vs. Phunchog Angrup and Ors.
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मामला संपत्ति के कब्जे और हक से जुड़ा था। वादियों ने दावा किया कि खेत की जमीन मूल रूप से कुशल सिंह और भुवनेश्वर सिंह की थी। उनकी मृत्यु के बाद जमीन उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हुई, लेकिन कुशल सिंह की पत्नी (प्रतिवादी क्रमांक 2) ने अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वा लिया। वादियों का कहना था कि उनकी जाति में विधवा को पैतृक जमीन का हक नहीं मिलता और सिर्फ भरण-पोषण का अधिकार माना जाता है।
वादियों ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के कहने पर प्रतिवादी क्रमांक 2 ने जमीन के बंटवारे के लिए आवेदन दिया। नायब तहसीलदार ने उसके हिस्से में 2.247 हेक्टेयर जमीन दर्ज कर दी। वादियों ने इस आदेश के खिलाफ एसडीओ के सामने अपील की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। इसी दौरान प्रतिवादी क्रमांक 2 ने वही जमीन प्रतिवादी क्रमांक 1 को पंजीकृत बिक्री विलेख के जरिए बेच दी।
वादियों ने मुख्य वाद के साथ अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) का आवेदन दायर किया ताकि प्रतिवादी क्रमांक 1 उन्हें कब्जे से न हटाए। ट्रायल कोर्ट ने यह अंतरिम राहत दे दी। इसके खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड देखकर पाया कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी आधार के यह मान लिया कि बिक्री विलेख बिना किसी प्रतिफल (consideration) के हुआ था। जबकि बिक्री विलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि रकम दी गई है और उप-पंजीयक की पुष्टि के बाद यह एक वैधानिक अनुमान बन जाता है कि भुगतान हुआ था।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपने लिखित बयान में कहा था कि जमीन का मौखिक बंटवारा उनके पति के जीवनकाल में ही बहुत पहले हो चुका था। इसकी पुष्टि वादियों की ओर से दायर अंतरिम आवेदन में की गई बातों से भी मिलती है। इस वजह से ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि वादी पक्ष का prima facie दावा मजबूत है, गलत पाया गया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जमीन प्रतिवादी क्रमांक 1 ने एक बड़ी राशि देकर खरीदी थी। अगर भविष्य में वाद वादियों के पक्ष में तय होता है, तो जमीन वापस उन्हें दी जा सकती है और हुए नुकसान की भरपाई भी संभव है। ऐसे में अंतरिम आदेश देकर प्रतिवादी क्रमांक 1 को रोके रखना उचित नहीं था। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया।
