Citation : 2006 Local Law (CG) 351
The Chhattisgarh High Court has set aside an ex-parte judgment and decree awarded against a defendant after concluding that the plaintiff and a process server acted in collusion to fabricate service of summons. Justice Dilip Raosaheb Deshmukh allowed the defendant’s application under Order 9 Rule 13 of the Code of Civil Procedure and ordered the parties back to the trial court for hearing.
The dispute began in Civil Suit No. 44-B/2003, where an ex-parte decree of Rs. 60,000 plus six percent interest was entered against defendant Ashok Kumar Sahu on 18 June 2004. The process server, Kewal Das, had endorsed on the summons that he affixed notice to the defendant’s main door after the defendant was said to be absent from the village, and that the defendant’s wife had refused to accept the notice.
When the defendant learned of the decree, he moved the trial court under Order 9 Rule 13, alleging that the plaintiff and the process server colluded to produce a false report of service. The trial judge dismissed the application, but the defendant appealed. The High Court conducted a careful review of the summons endorsement, the process server’s testimony, and affidavits filed by the defendant and his wife, Kuleshwari.
The court found multiple defects in the service endorsement. The process server’s report failed to name the person who identified the house or the woman who allegedly refused service, as required by Order V Rule 18 of the Code of Civil Procedure. The process server also gave conflicting statements in his testimony, at one point identifying a person named Deepak but leaving the original report unsigned by any such witness. Crucially, the court noted that the process server admitted socializing with the plaintiff in town and did not pay for the plaintiff’s refreshments, a fact the court considered evidence of collusion.
Relying on precedent, the bench held that the omission of the name and address of the person who identified the defendant or the person who witnessed the tender of summons amounted to defective service. That defect, combined with the process server’s conduct, justified setting aside the ex-parte decree. The High Court accordingly allowed the miscellaneous appeal, set aside both the trial court’s order rejecting the defendant’s application and the ex-parte judgment of 18 June 2004, and directed the parties to appear before the First Additional District Judge, Rajnandgaon, on 7 December 2006.
The High Court also declined the plaintiff’s request to impose heavy costs on the defendant. The court observed that the plaintiff had obtained a false service endorsement through collusion and that the defendant had promptly filed his application within the prescribed limitation period after learning of the decree. For those reasons the court found no basis to penalize the defendant.
This judgment reiterates the strict requirements for valid service under Order V Rule 18 and underscores the court’s willingness to set aside ex-parte decrees when the service procedure has been abused. Parties pursuing ex-parte relief should ensure process servers comply with statutory formalities and maintain independence from litigants.
Case Details : Misc. Appeal No. 149 of 2006, Ashok Kumar Sahu vs. Madhusudan (13.11.2006)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Parag Kotecha, Adv. For Respondents/Defendant: Amiyakant Tiwari, Adv.
Relevant Section:
CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 (CPC) – Order V Rule 18
Acts/Rules/Orders:
Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order IX Rule 13; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order V Rule 18
Cases Referred:
Kunjlal v. Khorbehreen and Ors. 2005 (2) CGLJ 368; Tea Auction Ltd. v. Grade Hill Tea Industry and Anr. 2006 (7) Supreme 279
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आदेश 9 नियम 13, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के अंतर्गत एकतरफा डिक्री को निरस्त करने हेतु दायर आवेदन को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध अपील दायर की गई।
निर्णय: न्यायालय ने पाया कि समन पर प्रक्रिया सर्वर की रिपोर्ट में प्रतिवादी के घर की पहचान कराने वाले व्यक्ति का नाम या उसकी पत्नी की पहचान कराने वाले व्यक्ति का कोई विवरण नहीं था। रिपोर्ट में उस महिला का भी नाम उल्लेखित नहीं था जिसने कथित रूप से समन स्वीकार करने से मना किया था।
प्रक्रिया सर्वर की रिपोर्ट पर एक साक्षी के हस्ताक्षर थे, किंतु वादी/उत्तरदाता ने उस साक्षी को न्यायालय में पेश नहीं किया। प्रक्रिया सर्वर ने अपने बयान में कहा कि समन की तामील के समय “शायद दीपक कुमार” नाम का व्यक्ति मौजूद था, किंतु उसका नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं था। साथ ही, उसने बताया कि एक पड़ोसी महिला ने प्रतिवादी की पत्नी की पहचान कराई थी, लेकिन उस महिला का नाम भी रिपोर्ट में नहीं लिखा गया, जबकि आदेश 5, नियम 18 CPC के तहत यह आवश्यक है कि समन पर तामील से संबंधित सभी विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएँ — जिनमें पहचान कराने वाले व्यक्ति का नाम और पता शामिल हो।
प्रक्रिया सर्वर की गवाही और समन पर किए गए अनुमोदन को पढ़ने से स्पष्ट हुआ कि उसने पहचान कराने वाले व्यक्ति का नाम और पता उल्लेखित नहीं किया था और वह वादी के साथ मिलीभगत में कार्य कर रहा था।
न्यायालय ने माना कि जब समन की तामील की प्रक्रिया इस प्रकार अपूर्ण और दोषपूर्ण हो, तो यह “समन की विधिपूर्ण सेवा न होना” (non-service of summons) माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को एकतरफा डिक्री निरस्त करने के लिए आवेदन करने का वैध आधार प्राप्त होता है।
अतः, निचली अदालत का आदेश गलत पाया गया और उसे निरस्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की गई और एकतरफा डिक्री रद्द कर दी गई।
निष्कर्ष: वादी और प्रक्रिया सर्वर की मिलीभगत से झूठी तामील रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके कारण एकतरफा डिक्री न्यायसंगत नहीं थी। न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए निचली अदालत को भेज दिया।
