Citation : 2006 Local Law (CG) 202
The Chhattisgarh High Court has dismissed an election petition challenging the election of an MLA from Kharsia constituency, ruling that the petition suffered from serious procedural defects and failed to meet the mandatory requirements under the Representation of the People Act, 1951.
Justice Dhirendra Mishra, delivering the order, held that the petition lacked the necessary material facts and particulars required under Section 83 of the Act. It also failed to comply with Sections 81(3) and Rule 94(A), which mandate that an election petition must be accompanied by properly verified true copies and an affidavit in the prescribed Form 25.
The case originated when the petitioner, a voter from the Kharsia Assembly Constituency, filed a plea seeking to declare the election of the winning candidate, Respondent No. 1, void on grounds of alleged corrupt practices during the 2003 assembly polls. The petition accused the elected representative of distributing liquor, money, and caste-based pamphlets to influence voters.
Respondents No. 1 and 7 moved applications under Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, seeking dismissal of the petition in limine. They argued that the petition did not contain material facts, was not supported by a valid affidavit, and that the copies served to them were not true copies as required by law. They also pointed out missing handwritten portions and lack of notarial attestation in the affidavit copies.
In response, the petitioner maintained that the alleged deficiencies were technical in nature and that the High Court’s registry had already certified the petition as being in order. However, the Court disagreed, stating that procedural compliance was a substantive requirement under the election law, not a mere formality.
Citing several Supreme Court precedents, including Azhar Hussain v. Rajiv Gandhi (AIR 1986 SC 1253), Dr. Shipra v. Shanti Lal Khoiwal (AIR 1996 SC 1691), and V. Narayanaswami v. C.P. Thirunavukkarasu (2000) 2 SCC 294, the Court emphasized that failure to furnish true copies and properly verified affidavits renders an election petition invalid at the threshold.
Justice Mishra noted that the petition “was bereft of material facts and particulars constituting corrupt practices” and that “copies supplied to the respondents were not true copies as they lacked notarial endorsement and handwritten insertions.” Consequently, the Court concluded that the petition could not stand in law.
The judgment reiterates the judiciary’s consistent position that election petitions being quasi-criminal in nature must strictly adhere to the procedural framework set by the Representation of the People Act. Any deviation, however minor, can lead to outright dismissal without a full trial.
The election petition was therefore dismissed for non-compliance with Sections 81(3), 83(1)(c), and Rule 94(A) of the Representation of the People Act, 1951.
Case Details : Election Petition No. 07 of 2004, Naresh Kumar Patel vs. Nand Kumar Patel and Ors. (05.10.2006)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Hameeda Siddiqui, Adv. For Respondents/Defendant: B.P. Sharma, Adv. for Respondent No. 1, M.K. Bhaduri, Adv. for Respondent No. 4 and B.P. Gupta, Adv. for Respondent No. 7
Relevant Section:
REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951 – Section 81(3); REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951 – Section 83(1)
Acts/Rules/Orders:
Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order VI Rule 14; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order VI Rule 15; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order VI Rule 16; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order VI Rule 2(1); Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order VII Rule 11; Representation Of The People Act, 1951 – Section 117, Representation Of The People Act, 1951 – Section 123, Representation Of The People Act, 1951 – Section 123(3), Representation Of The People Act, 1951 – Section 123(7), Representation Of The People Act, 1951 – Section 77, Representation Of The People Act, 1951 – Section 80, Representation Of The People Act, 1951 – Section 80A, Representation Of The People Act, 1951 – Section 81, Representation Of The People Act, 1951 – Section 81(3), Representation Of The People Act, 1951 – Section 82, Representation Of The People Act, 1951 – Section 83, Representation Of The People Act, 1951 – Section 83(1), Representation Of The People Act, 1951 – Section 83(1)(c), Representation Of The People Act, 1951 – Section 86, Representation Of The People Act, 1951 – Section 86(1), Representation Of The People Act, 1951 – Section 87
Cases Referred:
Manohar Joshi vs. Nitin Bhaurao Patil and Ors. ; Hardwari Lal vs. Kanwal Singh ; Samant N. Balkrishna and Ors. vs. V. George Fernandez and Ors. ; Azhar Hussain vs. Rajiv Gandhi ; L.R. Shivaramagowda and Ors. vs. T.M. Chandrashekar and Ors. ; V. Narayanaswamy vs. C.P. Thirunavukkarasu ; Jaipal Singh vs. Sumitra Mahajan and Ors. ; Harmohinder Singh Pradhan vs. Ranjeet Singh Talwandi and Ors. ; R.P. Moidutty vs. P.T. Kunju Mohammad and Ors. ; Mithilesh Kumar Pandey vs. Baidyanath Yadav and Ors. ; Shipra and Ors. vs. Shanti Lal Khoiwal and Ors. ; T.M. Jacob vs. C. Poulose and Ors. ; Jugal Kishore Patnaik vs. Ratnakar Mohanty
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निर्वाचन – कारण-ए-कार्रवाई (Cause of Action) – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश 6 नियम 16, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83(1) एवं 123
तथ्य: प्रतिवादी क्रमांक 1 ने I.A. क्रमांक 2564/2006 और प्रतिवादी क्रमांक 7 ने I.A. क्रमांक 2685/2006 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर निर्वाचन याचिका को अधिनियम, 1951 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की गई।
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता द्वारा दायर निर्वाचन याचिका में कोई कारण-ए-कार्रवाई (Cause of Action) प्रदर्शित होती है?
निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति धीरेंद्र मिश्रा ने यह पाया कि याचिकाकर्ता की निर्वाचन याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83(1) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। याचिका में भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practices) के जिन तथ्यों का उल्लेख अनुच्छेद 10(g) और 10(h) में किया गया था, उनमें किसी भी मतदाता का नाम नहीं दिया गया जिसे कथित वस्तुएं प्राप्त हुई थीं।
इसी प्रकार, अनुच्छेद 10(i) और 10(j) में लगाए गए आरोप प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध नहीं थे और जिन दस्तावेजों (परिशिष्ट P-7 और P-8) का उल्लेख इन अनुच्छेदों में किया गया था, वे इन आरोपों से मेल नहीं खाते और वस्तुतः तथ्यात्मक रूप से गलत पाए गए।
अदालत ने कहा कि यदि अनुच्छेद 10 में किए गए कथनों को भ्रष्ट आचरण के आवश्यक विवरणों से रहित मानकर आदेश 6 नियम 16 सी.पी.सी. के तहत हटा दिया जाए, तो याचिका में धारा 123 के अंतर्गत कोई भी ठोस तथ्य शेष नहीं रह जाता जो भ्रष्ट आचरण सिद्ध कर सके। इस प्रकार, निर्वाचन याचिका कोई कारण-ए-कार्रवाई प्रदर्शित नहीं करती और आवश्यक तथ्यों एवं विवरणों के अभाव में याचिका अस्थिर है।
परिणाम: याचिका धारा 83(1) के अनुपालन में विफल रही और आदेश 6 नियम 16 सी.पी.सी. के तहत निरस्त की गई। आवेदन स्वीकृत किया गया।
निर्वाचन – वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न होना – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81(3) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 94(A)
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता द्वारा दायर निर्वाचन याचिका अधिनियम की धारा 81(3) एवं नियम 94(A) के प्रावधानों का पालन करती है?
निर्णय: न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र (Form 25) की विषयवस्तु आपस में विरोधाभासी थी — उसमें दो विपरीत बातें कही गई थीं। साथ ही, परिशिष्ट 7 और 8 से संबंधित कथन प्रस्तुत दस्तावेजों से मेल नहीं खाते थे।
इसके अतिरिक्त, शपथपत्र पर नोटरी का सत्यापन अभिलेख (Notarial Endorsement) अनुपस्थित था और प्रतिवादियों को दी गई प्रति में अनुच्छेद 10(h) में की गई हस्तलिखित प्रविष्टि नहीं थी। इस कारण से दी गई प्रति “सत्य प्रति” (True Copy) नहीं मानी जा सकती।
न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को इस दोष को सुधारने का अवसर प्राप्त था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादियों को दी गई प्रति में भ्रष्ट आचरण से संबंधित वे आरोप शामिल नहीं थे जो मूल याचिका में हस्तलिखित रूप में जोड़े गए थे। अतः किसी भी स्थिति में दी गई प्रति को “सत्य प्रति” नहीं कहा जा सकता।
परिणाम: निर्वाचन याचिका अधिनियम की धारा 81(3) एवं नियम 94(A) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती। अतः आवेदन स्वीकृत किए गए और याचिका खारिज कर दी गई।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता की निर्वाचन याचिका तथ्यों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं दोनों में दोषपूर्ण थी। याचिका न केवल भ्रष्ट आचरण के लिए आवश्यक ठोस तथ्यों से रहित थी, बल्कि सत्यापित प्रतियों एवं शपथपत्रों की वैधानिक आवश्यकताओं का भी पालन नहीं किया गया था। फलस्वरूप, न्यायालय ने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया।
