Citation : 2003 Local Law (CG) 87
The Chhattisgarh High Court has set aside an order passed by the Industrial Court, Raipur, and the Magistrate First Class (Labour Court), Durg, in a case concerning alleged violations of the Factories Act, 1948, by the Managing Director of Dharmsi Morarji Chemical Ltd. The Court clarified that the refusal to grant permanent exemption from personal appearance under Section 205 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) was not an interlocutory order and therefore could be challenged in revision.
Justice L.C. Bhadoo delivered the judgment while hearing a petition filed by V.K. Punshi, the Managing Director and occupier of the company’s Kumhari unit in Durg. The petitioner had been prosecuted under Sections 7A(1) and 7A(2)(a) of the Factories Act after a fatal accident occurred at the plant in July 2001, resulting in the death of a worker.
According to the prosecution, the incident happened because safety measures were not taken during maintenance work, and the machine was inadvertently started while lubrication was underway. The Labour Court had directed Punshi to appear personally and furnish a bond, allowing conditional exemption from personal attendance. The Industrial Court upheld this decision, treating it as an interlocutory order against which no revision was maintainable.
However, Justice Bhadoo disagreed. Referring to several Supreme Court rulings, including Amar Nath v. State of Haryana (1977), Madhu Limaye v. State of Maharashtra (1978), and Bhaskar Industries Ltd. v. Bhiwani Denim & Apparels Ltd. (2001), the High Court held that orders affecting substantial rights of parties cannot be considered interlocutory.
The Court observed that compelling a managing director to travel repeatedly from Mumbai to Durg—over 1,400 kilometers away—imposed an unreasonable burden. Since the case was a summons trial and not of a serious nature, the Magistrate could have exercised discretion to exempt the accused from personal attendance, provided he furnished an undertaking not to dispute his identity or raise questions of prejudice.
Justice Bhadoo emphasized that the purpose of criminal proceedings is the expeditious administration of justice, not the mechanical presence of the accused. He stated that when the accused offers to cooperate through counsel, the court should generally allow exemption unless specific reasons demand otherwise.
In his concluding remarks, the judge quashed both the Industrial Court and Labour Court orders and remanded the matter back to the Magistrate for fresh consideration of the exemption application. He also directed the Registry, with the Chief Justice’s permission, to circulate the order to subordinate courts for guidance on handling similar matters.
Case Details : Writ Petition No. 2520 of 2003, V.K. Punshi vs. State of M.P. and Ors. (18.11.2003)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: H.N. Vyas and N.K. Vyas, Advs. For Respondents/Defendant: Ranbir Singh, Govt. Adv. for Respondent No. 1
Acts/Rules/Orders:
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 205; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 205(1); Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 206; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 251; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 313; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 317; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 397; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 397(1); Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 397(2); Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 397(3); Constitution Of India – Article 226, Constitution Of India – Article 227; Factories Act, 1948 – Section 7A(1), Factories Act, 1948 – Section 7A(2)(a); Negotiable Instruments Act, 1881 – Section 138
Cases Referred:
Amar Nath and Ors. vs. State of Haryana and Ors. ; V.C. Shukla vs. State through C.B.I. ; Bhaskar Industries Ltd. vs. Bhiwani Denim and Apparels Ltd. and Ors. ; Hasmukh J. Jhaveri vs. Shella Dadlani and another ; Chandu Lal Chandraker vs. Puran Mal and Ors.
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आपराधिक – आदेश की प्रकृति – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 205 और 206 के अंतर्गत
औद्योगिक न्यायालय (Industrial Court) ने याचिकाकर्ता/आवेदक द्वारा दायर पुनरीक्षण (Revision) को खारिज करते हुए यह कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 205 Cr.P.C. के अंतर्गत पारित आदेश अंतरिम (interlocutory) प्रकृति का है, अतः उसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 206 Cr.P.C. में वर्णित साधारण या लघु अपराधों (petty offences) को छोड़कर, आरोपी की स्थायी रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट (permanent exemption) के लिए आवेदन तभी स्वीकार किया जा सकता है जब आरोपी स्वयं अदालत में उपस्थित होकर अपनी पहचान प्रस्तुत करे, बंधपत्र (recognizance bond) दे और ऐसा करने के लिए पर्याप्त व ठोस कारण प्रस्तुत करे।
इस आदेश के विरुद्ध यह याचिका दायर की गई। प्रश्न यह था कि क्या श्रम न्यायालय (Labour Court) द्वारा पारित आदेश अंतरिम प्रकृति का था या नहीं।
निर्णय: यह पाया गया कि याचिकाकर्ता मुंबई में निवास करता था, जो दुर्ग से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। वह कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहता था और उसे देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों की यात्रा करनी पड़ती थी। इस कारण उसके लिए प्रत्येक तिथि पर अदालत में उपस्थित रहना अत्यंत कठिन था। इसलिए, उसने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की और यह प्रार्थना की कि उसे अपने वकील के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने या अपनी दलील पेश करने की अनुमति दी जाए, जैसा कि धारा 205 Cr.P.C. में प्रावधान है।
श्रम न्यायालय ने इस आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया और कुछ शर्तों के साथ छूट दी, जिससे याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित हुए। यदि आवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता, तो याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहती, और कार्यवाही उसके पक्ष में समाप्त हो जाती।
इस प्रकार, औद्योगिक न्यायालय का यह निष्कर्ष कि श्रम न्यायालय का आदेश अंतरिम प्रकृति का है, विधि के अनुरूप नहीं पाया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आदेश याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे अंतरिम नहीं कहा जा सकता। अतः औद्योगिक न्यायालय की यह टिप्पणी कानूनी रूप से गलत है। याचिका स्वीकार की गई।
आपराधिक – स्थायी छूट का अधिकार – धारा 205 और 206 Cr.P.C.
प्रश्न यह भी उठा कि क्या याचिकाकर्ता अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट पाने का हकदार है।
निर्णय: न्यायालय ने कहा कि गंभीर अपराधों में आरोपी की उपस्थिति आवश्यक मानी जा सकती है, लेकिन धारा 205 और 317 Cr.P.C. के अंतर्गत अदालत को विवेकाधिकार दिया गया है कि वह आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकती है। यह विवेकाधिकार न्यायसंगत, विवेकपूर्ण और गैर-मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में यह सुनिश्चित किया गया है कि न तो अभियोजन पक्ष (prosecution) और न ही आरोपी के अधिकार किसी न्यायिक आदेश से प्रभावित हों। आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति का उद्देश्य केवल यह है कि मुकदमे की कार्यवाही उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ सके।
हालांकि, धारा 205(2) और 317(2) Cr.P.C. के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी विशिष्ट कारण से उसे आरोपी की उपस्थिति आवश्यक लगे, तो वह कारण दर्ज करते हुए उसकी उपस्थिति अनिवार्य कर सकता है। यह अधिकार मजिस्ट्रेट को विधि-सम्मत और न्यायोचित रूप से प्रयोग करना चाहिए।
इस प्रकार, जब मजिस्ट्रेट किसी विशेष कारण से आरोपी की उपस्थिति को आवश्यक मानता है, तो वह कारण बताते हुए आरोपी को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है।
अंततः, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया।
श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय के आदेश रद्द कर दिए गए और मामले को पुनः विचार के लिए मजिस्ट्रेट को भेजा गया।
