Citation : 2005 Local Law (CG) 23
The Chhattisgarh High Court has clarified that the Juvenile Justice Act does not limit the powers of the High Court or the Sessions Court to grant bail under Sections 438 and 439 of the Criminal Procedure Code. The order came in a case involving a 17-year-old boy, Mohan, who was arrested after authorities seized more than 34 litres of illicit liquor from him.
Mohan had first sought bail under Section 12 of the Juvenile Justice Act. The Juvenile Justice Board refused, noting that his release could expose him to criminal influences and might defeat the ends of justice. He challenged the order before the Sessions Judge, Raipur, but the appeal was dismissed on the same grounds.
Instead of filing a revision petition, the petitioner approached the High Court with a bail application under Section 439 of the CrPC. During the proceedings, he relied on a Punjab and Haryana High Court ruling and asked the court to convert his bail plea into a revision petition.
Justice V. K. Shrivastava examined whether such a conversion was legally permitted and whether the Juvenile Justice Act restricted the powers of higher courts to grant bail. The court held that the Act does not override Sections 438 and 439 of the CrPC. It explained that the non-obstante clause in Section 12 of the Act overrides only Sections 436 and 437, which deal with bail powers of Magistrates. It does not affect the special bail powers vested in the High Court and Sessions Courts.
The court also noted that while the Juvenile Justice Board has the powers of a Judicial Magistrate First Class, it does not have the powers granted under Sections 438 and 439. The High Court and Sessions Court, on the other hand, can use both the CrPC provisions and the powers of the Juvenile Justice Board by virtue of Section 6(2) of the Act.
On the issue of converting a bail plea into a revision, the court said neither the Act nor the CrPC allows such a conversion. A revision petition must follow specific procedural requirements, including limitation and clear grounds of challenge. A bail application under Section 439 does not contain those elements.
The court concluded that Mohan can either file a proper revision petition within the limitation period or seek bail again under Section 439 before the Sessions Court, and only then approach the High Court if needed. With those observations, both his request for conversion and his pending bail plea were disposed of.
Case Details : Misc. Crl. Case No. 549 of 2005, Mohan vs. State of Chhattisgarh (09.03.2005)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Prashant Jaiswal, Sr. Adv. and Vinay Pandey, Adv. For Respondents/Defendant: M.P.S. Bhatia and Sanjeev Kumar Agrawal, Advs.
Acts/Rules/Orders:
Central Excise Act, 1944 (repealed) – Section 34(1)(a); Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 436; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 437; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 438; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 439; Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 12, Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 12(1), Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 4, Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 52, Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 53, Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 54, Juvenile Justice (care And Protection Of Children) Act, 2000 [repealed] – Section 6(2)
Cases Referred:
Hardip Singh v. State of Punjab, 2002 (2) Crimes 179
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ज़मानत आवेदन को पुनरीक्षण में बदलने का प्रश्न – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएँ 438 व 439, आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(a) तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 12।
याचिकाकर्ता को अवैध शराब के कब्जे में पाया गया और धारा 34(1)(a) के तहत गिरफ्तार किया गया। उसने किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 12 के तहत ज़मानत का आवेदन दिया, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ उसने धारा 52 के तहत सत्र न्यायालय में अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया।
इसके बाद, पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत ज़मानत आवेदन पेश किया। इस आवेदन की लंबित अवस्था में उसने अनुरोध किया कि इस ज़मानत आवेदन को पुनरीक्षण याचिका में बदल दिया जाए।
मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2000 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की धारा 438 व 439 CrPC के तहत ज़मानत देने की शक्ति को सीमित करता है?
अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी आदेश से आहत होकर पुनरीक्षण दायर करता है, तो उसे समय-सीमा के भीतर दायर करना आवश्यक है और उसमें चुनौती दिए गए आदेश का विवरण और उसकी वैधता पर दिए गए आधार शामिल होने चाहिए। धारा 439 CrPC के तहत दायर ज़मानत आवेदन में ऐसी आवश्यकताएँ नहीं होतीं।
न तो किशोर न्याय अधिनियम, 2000 और न ही दंड प्रक्रिया संहिता यह अनुमति देते हैं कि किसी ज़मानत आवेदन को पुनरीक्षण में बदल दिया जाए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिनियम, 2000 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की धारा 438 और 439 CrPC के तहत ज़मानत देने की शक्तियों को समाप्त नहीं करता। साथ ही, धारा 439 CrPC के तहत दायर ज़मानत आवेदन को पुनरीक्षण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता चाहे तो विधि के अनुसार समय सीमा के भीतर विधिवत पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है, या धारा 439 CrPC के तहत पहले सत्र न्यायालय में ज़मानत मांग सकता है। वहाँ अस्वीकार होने पर वह उच्च न्यायालय में इसी धारा के तहत आवेदन कर सकता है।
