छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने एक मामले में कहा कि जिन मामलों में तलाक की समाप्ति पारित कर दी गई हो और पूर्व पत्नी के खिलाफ परकीय संबंधों पर फैसला हो चुका हो, वहां उस निर्णय का असर भरण-पोषण के दावे पर भी पड़ता है। यह आदेश CRR No. 1322/2024 और CRR No. 58/2025 में पारित हुआ।
मामले की पृष्ठभूमि यह है कि शादी 11 जुलाई 2019 को रश्म लाल देवांगन और सुमन देवांगन के बीच हुई थी। पत्नी सुमन ने 125 CrPC के तहत भरण-पोषण की मांग की, यह तर्क देते हुए कि वह 2021 से अपने मायके में रह रही है और अपने निर्वाह योग्य किसी भी साधन से वंचित है। दूसरी ओर पति ने स्वीकार किया कि दोनों अलग रहें, और यह दावा भी किया कि पत्नी का परकीय संबंध उसके छोटे भाई के साथ सिद्ध हो चुका है तथा उसी आधार पर पति ने परिवार न्यायालय से तलाक का भी प्रमाण प्राप्त किया था। पति ने अपनी आय व अन्य स्रोतों का भी हवाला दिया।
निचली अदालत, यानी फैमिली कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को पत्नी को मासिक 4,000 रुपये का भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति ने इसका न्यायालय के समक्ष विरोध किया और उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन दायर की। उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश की समीक्षा करते हुए देखा कि पति के पक्ष में फैमिली कोर्ट ने 8 सितंबर 2023 को तलाक का डेक्रे पारित कर दिया था जिसमें पत्नी के परकीय संबंधों का निष्कर्ष था। न्यायालय ने कानूनी सिद्धांतों के आधार पर कहा कि यदि तलाक उसी आधार पर पारित हुआ है तो वह तथ्य भरण-पोषण के दावे पर निर्णायक प्रभाव डालता है। अदालत ने विशेष रूप से सेक्शन 125(4) CrPC का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि पत्नी पर लगातार परकीय संबंध का जीवन चल रहा है तो वह भरण-पोषण की पात्र नहीं रहती। अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा पारित तलाक का फैसला एक वैध निष्कर्ष है और उसी के विपरीत दृष्टि अपनाना संभव नहीं है। परिणामस्वरूप फैमिली कोर्ट का भरण-पोषण आदेश रद्द किया गया और पति की रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया गया, जबकि पत्नी की रिवीजन याचिका खारिज की गई।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि फैमिली कोर्ट ने पति की आय और अन्य स्रोतों जैसे किराये तथा कृषि आय का मूल्यांकन करते हुए सीमित भरण-पोषण दिया था, जबकि पत्नी ने अधिक राशि की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाक का निर्णय और उस पर आधारित निष्कर्ष भरण-पोषण के अधिकार पर प्रधान है और इसलिए निचली अदालत का आदेश बदलना उचित है। कोर्ट ने साथ ही निचली अदालत को आदेश की एक प्रमाणित प्रति भेजने और अनुपालन की निर्देश दिए।
यह मामला कानून और तलाक-आधारित निष्कर्षों के भरण-पोषण दावों पर प्रभाव को स्पष्ट करता है। जहां Section 125 का उद्देश्य निर्भर जीवन-यापन सुनिश्चित करना है, वहीं अदालतें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि यदि किसी पूर्व साथी का वर्तमान आचार ऐसा हो जो उपधारा (4) के अंतर्गत अस्वीकरण का कारण बने, तो वह लाभ उठा न सके। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने यह संकेत दिया है कि पारित तलाक और उस पर आधारित तथ्यों की औचित्यपूर्ण प्रभावशीलता भरण-पोषण के मामलों में निर्णायक हो सकती है।
Case Details : In CRR No. 1322 of 2024, titled Resham Lal Dewangan vs. Smt. Suman Dewangan, and CRR No. 58 of 2025, titled Smt. Suman Dewangan vs. Resham Lal Dewangan, both matters are being heard together as they arise out of the same proceedings. For the petitioner : husband, Resham Lal Dewangan, Mr. P. Acharya, Advocate appears. For the petitioner : wife, Smt. Suman Dewangan, Mr. Shubhank Tiwari, Advocate appears.
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