Citation : 2006 Local Law (CG) 319
The Chhattisgarh High Court has upheld the decision of the Raigarh District Collector to stay the effect of a no-confidence motion passed against a Sarpanch. The ruling, delivered by Chief Justice S.R. Nayak, clarified the scope of the Collector’s discretionary powers under the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993.
The case arose after a no-confidence motion was carried out against the Sarpanch on March 16, 2006, under Section 21(1) of the Act. Following the motion, the Collector issued an interim order staying its effect and scheduled a hearing on April 24, 2006. The petitioners challenged this decision, arguing that once the no-confidence motion was passed, the Sarpanch immediately ceased to hold office and the Collector had no authority to interfere.
Chief Justice Nayak dismissed the petitioners’ argument, holding that while Section 21(1) provides for the immediate cessation of office upon a successful no-confidence motion, it does not limit the Collector’s power to issue interim orders when a reference or appeal under Section 21(4) is pending. The Court reasoned that such discretionary powers are necessary to ensure fairness and prevent miscarriage of justice.
The judgment affirmed that the Collector’s interim stay order was within his legal authority and could not be considered arbitrary or without jurisdiction. Concluding that there was no procedural or legal flaw, the Court dismissed the writ petition as meritless and imposed no costs.
This ruling reinforces the principle that administrative authorities like District Collectors possess inherent discretionary powers to maintain fairness during adjudication, even in matters involving local governance disputes.
Case Details : Writ Petition No. 1793 of 2006, Basanti Chandar and Ors. vs. Nand Ram and Ors. (13.04.2006)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: S.N. Nande, Adv. For Respondents/Defendant: Yashwant Singh, Govt. Adv. for State
Relevant Section:
CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ ADHINIYAM, 1993 – Section 21(1)
Acts/Rules/Orders:
Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 – Section 21
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नागरिक मामला – स्थगन आदेश (Grant of Stay)
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायगढ़ कलेक्टर द्वारा सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगाए गए स्थगन आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि कलेक्टर को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में अंतरिम आदेश देने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) के तहत सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उस पर कलेक्टर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।
न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 21(1) के अनुसार, जैसे ही सरपंच या उप-सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, वह तत्काल अपने पद से हट जाता है। हालांकि, यह प्रावधान जिला कलेक्टर की उस शक्ति को सीमित नहीं करता जिसके तहत वह धारा 21(4) के अंतर्गत अपील या संदर्भ लंबित रहने पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित कर सकता है।
अदालत ने माना कि न्याय सुनिश्चित करने और अन्याय से बचने के लिए कलेक्टर को ऐसा अंतरिम आदेश देने का अधिकार है। इसलिए कलेक्टर द्वारा दिया गया स्थगन आदेश न तो अधिकार क्षेत्र से बाहर था और न ही अवैध।
अंत में, न्यायालय ने पाया कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया।
