Citation : 2004 Local Law (CG) 76
The Chhattisgarh High Court has dismissed an appeal filed by Coal India Limited, affirming a lower court’s decision to quash disciplinary proceedings against a senior executive who had been granted pardon in a Central Bureau of Investigation (CBI) case. The judgment, delivered by Justice Fakhruddin, held that continuing the departmental inquiry after a judicial pardon would be “unjust, unfair, and oppressive.”
The case stemmed from the appointment of one B.K. Roy, the brother of a Director (Personnel) at Central Coalfields Limited (CCL), in 1996. The respondent, a senior officer then serving as General Manager, engaged Roy on a temporary basis under the direction of the Director (Personnel). Years later, the CBI registered an FIR alleging misuse of official powers against several senior officials, including the respondent.
After investigation, the CBI found that the officer had acted under instructions from his superior and sought a judicial pardon for him. The Special Judge, CBI, Ranchi, granted pardon under Section 306 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) in 2003, making the officer an approver in the case.
Despite the pardon, Coal India issued a chargesheet in March 2003, initiating disciplinary proceedings against him. The officer approached the High Court, arguing that since he had been granted pardon and was assisting the prosecution, departmental action on the same issue would be unlawful.
The Writ Court agreed, finding that the departmental inquiry amounted to taking contradictory positions — treating the officer as both a prosecution witness and an accused. The court also noted that the alleged misconduct occurred in 1997, yet the company took no action for nearly six years. Moreover, no proceedings were initiated against the main accused officers who had already retired.
Upholding this reasoning, the Division Bench observed that a pardon under Section 306 CrPC is a judicial act and cannot be undermined by administrative action. The bench cited Supreme Court precedents, including A.J. Peiris v. State of Madras (1954) and State of M.P. v. Bani Singh (1990), emphasizing that once pardon is granted, the person ceases to be an accused and becomes a prosecution witness.
Justice Fakhruddin further ruled that initiating departmental proceedings against someone who has been judicially pardoned would violate principles of fairness and public policy. He added that such actions could frustrate the very object of the pardon, which is to secure truthful testimony in criminal cases.
The court found no reason to interfere with the earlier decision and dismissed the appeal, noting that “under the special facts and circumstances of the case, the order passed by the writ court does not require any interference.”
The judgment underscores that when a judicial pardon is granted and accepted, any subsequent departmental action on the same facts could be seen as contradictory to the principles of justice and the rule of law.
Case Details : Letters Patient Appeal No. 29 of 2003, Central Coalfields Ltd. and Ors. vs. Arun Kumar Shukla (13.02.2004)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: P.S. Nair, Sr. Adv. and Vinod Deshmukh, Adv. For Respondents/Defendant: V.K. Tankha, Sr. Adv. and S.K. Gangele, Adv.
Acts/Rules/Orders:
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 164; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 195; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 306; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 307; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 308; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 321; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 340; Constitution Of India – Article 21, Constitution Of India – Article 309
Cases Referred:
A.J. Peiris v. State of Madras : AIR 1954 SC 616; Copt. M. Paul Anthony v. Bharat Gold Mines Limited and Anr. : (1999) 3 SCC 679; State of Madhya Pradesh v. Bani Singh and Anr. : AIR 1990 Sc 1308; Gherulal Parakh v. Mahadeodas Maiya and Ors. : AIR 1959 SC 781; Central Inland water Transport Corporation Ltd. and Anr. v. Brojonath Ganguly and Anr. : AIR 1986 SC 1571; Renusagar Power Company Ltd. v. General Electric Company
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संविधान – क्षमादान (Pardon) का अनुदान – याचिका न्यायालय (Writ Court) ने प्रतिवादी की याचिका स्वीकार कर उनके विरुद्ध जारी आरोपपत्र (Chargesheet) को निरस्त किया और यह कहा कि प्रतिवादी के विरुद्ध विभागीय जांच जारी रखना अनुचित, अन्यायपूर्ण है तथा वे निदेशक पद पर नियुक्ति के पात्र हैं। इसके विरुद्ध यह अपील दायर की गई।
प्रश्न: क्या सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को क्षमादान दिए जाने के बाद उसके विरुद्ध विभागीय जांच जारी रखना अन्यायपूर्ण और अनुचित था?
निर्णय: न्यायालय ने कहा कि क्षमादान का देना और स्वीकार किया जाना — दोनों दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973) के प्रावधानों के अंतर्गत होते हैं। यह कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है और जिसे क्षमादान दिया गया है, उसे उन शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि वह व्यक्ति संपूर्ण सत्य का खुलासा नहीं करता, तो यह क्षमादान निरस्त हो सकता है और उसे उसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जा सकता है।
क्षमा प्रदान करना एक सामान्य कार्यपालिका (Executive) का विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Act) है, जो न्यायालय की स्वीकृति के अधीन होता है। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को इस न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करने या इसे विफल करने का कोई अधिकार नहीं है, सिवाय उस प्रक्रिया के जो कानून द्वारा स्थापित हो।
इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 से यह स्पष्ट है कि यदि अभियोजन पक्ष का लोक अभियोजक (Public Prosecutor) यह प्रमाण पत्र देता है कि क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तभी क्षमादान प्राप्त व्यक्ति (Approver) के विरुद्ध पुनः अभियोजन हो सकता है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यह कानून का मूल सिद्धांत है कि न्यायालयों के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी कार्य से जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता हो, न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो विधि के शासन (Rule of Law) के लिए हानिकारक है और सार्वजनिक नीति (Public Policy) के प्रतिकूल है।
निष्कर्ष: अतः, याचिका न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध आरोपपत्र निरस्त करने का आदेश विधिसंगत पाया गया और उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपील निरस्त की गई।
