सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए संसद ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव या हिंसा के शिकार लोगों को न्याय मिल सके। मार्च 2018 में…