निरोधक आदेश कैसे लें किसी भी रिश्ते का टूटना अक्सर भावनात्मक तो होता ही है, साथ में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक पक्ष की सुरक्षा पर वास्तविक खतरा मंडराने लगे। ऐसे वक्त में न्यायपालिका का सहज औज़ार है निरोधक आदेश — एक ऐसा सिविल आदेश जो किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकता…
तलाक के बाद संयुक्त संपत्ति का बंटवारा ( Divorce Property Rights in India ) शादी के बाद एक घर का सपना अक्सर रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है — एक ऐसी जगह जहां दो लोग मिलकर नया जीवन शुरू करते हैं। लेकिन जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता है और तलाक की…
नई दिल्ली, 5 मई 2021: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 (SEBC Act, 2018) को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया। इस कानून के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया गया था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम संविधान…
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए संसद ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव या हिंसा के शिकार लोगों को न्याय मिल सके। मार्च 2018 में…
Reasoned judgment under Section 354 CrPC The Chhattisgarh High Court has ruled that a judgment that lacks reasoning and discussion on evidence cannot be considered a valid judgment in the eyes of law. In Manoj Kumar v. State of Chhattisgarh (Criminal Revision No. 70 of 2001), decided on 23 February 2001, Justice R. S. Garg…