सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के शिक्षकों की बर्खास्तगी रद्द की, कहा – बिना नोटिस दिए नए आरोप पर दंड देना ‘न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन’

सुप्रीम कोर्ट झारखंड शिक्षक बर्खास्तगी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड के दो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि शिक्षकों को ऐसे आरोप के लिए दंडित किया गया, जिसका उल्लेख उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) में कभी किया ही नहीं गया…

Read More
Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 संशोधन की वैधता बरकरार रखी

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए संसद ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव या हिंसा के शिकार लोगों को न्याय मिल सके। मार्च 2018 में…

Read More