Citation : 2005 Local Law (CG) 149
The Chhattisgarh High Court has set aside a government order that denied regular promotion to an Assistant Engineer who had been serving as Executive Engineer on an ad hoc basis since 2003. Justice Satish K. Agnihotri held that the Departmental Promotion Committee (DPC) wrongly relied on a comparative assessment of candidates instead of applying the statutory standard of “seniority subject to fitness.”
The dispute arose after the Water Resources Department promoted the petitioner on 9 September 2003 as Executive Engineer on an ad hoc basis. On 1 April 2005, the department refused to confirm him on a regular basis and reverted him to Assistant Engineer. Challenging the reversion, the petitioner argued that the DPC had sidestepped Rule 6 of the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003, which governs promotions made on the basis of seniority subject to fitness.
The Court agreed. It noted that under Rule 6(5) and 6(7), the DPC must evaluate each officer’s service record, with particular reference to the last five Annual Confidential Reports, and must categorize each candidate as “fit” or “not fit” on their own merits. The rules do not permit a comparative ranking such as “very good” or “good” to pick winners among otherwise eligible candidates when the criterion is seniority subject to fitness.
The record showed the petitioner had earlier been found fit for ad hoc promotion after being graded A, A, B, C, C up to 2001–02, and there was no pending departmental inquiry or criminal case. No adverse entries affecting promotion were communicated to him. Despite this, the DPC later marked him as not meeting the required criteria by using comparative descriptors and points that favored juniors, a method the Court found contrary to the statutory scheme and natural justice.
Reiterating Supreme Court guidance on “seniority subject to fitness” as a non-selection standard that rejects only the unfit, the High Court held that the DPC’s approach could not stand. It quashed the order dated 1 April 2005, directed the authorities to reconsider the petitioner and other eligible candidates strictly under the 2003 Rules, and allowed the petitioner to continue as Executive Engineer on his ad hoc promotion until a lawful decision is made.
The ruling underscores that where the rule is seniority subject to fitness, the DPC cannot turn the exercise into a merit contest. It must test each officer only for fitness, communicate any adverse material, and then promote according to seniority from the proper select list.
Case Details : Writ Petition No. 1514 of 2005, K.P. Patel vs. State of C.G. and Ors. (07.09.2005)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Sanjay K. Agarwal, Adv. For Respondents/Defendant: V.V.S. Moorty, Deputy Adv. General
Acts/Rules/Orders:
Constitution Of India – Article 226
Cases Referred:
Dharamveer Singh Tomar v. Delhi Administration and Ors. (1991) 2 SCC 635; Union of India and Ors. v. Ltd. Gen. Rajendra Singh Khadyan and Anr. (2000) 6 SCC 698; Gurdial Singh Fijji v. State of Punjab and Ors. (1979) 2 SCC 368; Union of India and Ors. v. E.G. Nambudin (1991) 3 SCC 38; Karnail Singh v. State of Punjab and Ors.(1994) 3 SCC 724; Badrinath v. Government of Tamil Nadu and Ors. AIR 2000 SC 3243; U.P.S.C. v. K. Rajaiah and Ors. AIR 2005 SCW 3275
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यह मामला सेवा कानून में पदोन्नति के नियमों और विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। याचिकाकर्ता जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत थे। 9 सितंबर 2003 को उन्हें अधिभार (ad hoc) आधार पर कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया। बाद में विभाग ने 1 अप्रैल 2005 को उन्हें नियमित पदोन्नति देने से इंकार कर दिया और वापस सहायक अभियंता के पद पर भेज दिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि पदोन्नति Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003 के नियम 6(5) और 6(7) के अनुसार “seniority subject to fitness” के आधार पर होनी चाहिए थी। इस मानक में उम्मीदवारों की आपसी तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक अधिकारी की योग्यता व्यक्तिगत रूप से आंकी जानी चाहिए और उन्हें केवल “फिट” या “नॉट फिट” श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
अदालत ने रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद पाया कि DPC ने व्यक्तिगत मूल्यांकन करने के बजाय उम्मीदवारों को “very good”, “good” और “criteria not met” जैसी श्रेणियों में रखकर तुलनात्मक मूल्यांकन किया। यह नियम 6(7) का सीधा उल्लंघन था।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या आपराधिक मामला लंबित नहीं था। कोई प्रतिकूल प्रविष्टि भी उन्हें कभी संप्रेषित नहीं की गई थी। ऐसे में उन्हें ‘नॉट फिट’ घोषित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था।
अदालत ने कहा कि जब DPC नियमों का पालन नहीं करती और तुलनात्मक आकलन के आधार पर निर्णय लेती है, तो उच्च न्यायालय अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। चूंकि DPC ने नियम 6(5) और 6(7) का पालन नहीं किया, इसलिए पूरी कार्यवाही अवैध पाई गई।
अंत में, न्यायालय ने DPC की कार्यवाही रद्द कर दी, 1 अप्रैल 2005 का आदेश निरस्त कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के मामले पर नियमों के अनुसार दोबारा विचार किया जाए। साथ ही, यह भी कहा कि जब तक नई DPC नियमित पदोन्नति पर निर्णय नहीं लेती, याचिकाकर्ता अधिभार आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत रहेंगे।
