Citation : 2005 Local Law (CG) 88
The Chhattisgarh High Court has upheld a trial court order directing a plaintiff to pay ad valorem court fee on a disputed sum of ₹3 lakh, holding that a suit framed as a “declaration” cannot escape value-based court fee when the real relief has a clear money value.
Justice L.C. Bhadoo delivered the order while dismissing a writ petition under Article 227 that challenged a 6th Additional District Judge, Raipur ruling dated 14 October 1996 in Civil Suit No. 96-A/1995. The trial court had found the fixed court fee paid by the plaintiff insufficient and required ad valorem court fee on ₹3,00,000.
According to the plaint, the plaintiff deposited a cheque for ₹3 lakh issued by his brother, R.S. Shukla, which the bank credited to his savings account the same day. Weeks later, when the plaintiff issued a cheque of ₹1 lakh in favor of his wife, the bank dishonoured it. On enquiry, the bank said the original drawer had issued stop-payment instructions, and the bank had reversed the ₹3 lakh credit.
The plaintiff sued for a declaration that the bank’s debiting of ₹3 lakh was unauthorized and illegal, and that the original credit entry should be treated as valid and subsisting. He valued the suit at ₹3 lakh for jurisdiction but paid a fixed court fee as if it were a pure suit for declaration.
The trial court framed an issue on valuation and court fee and held the fixed fee inadequate. On revision, the High Court agreed. Reading the plaint as a whole, the Court said the “sum and substance” of the suit was to secure recognition and restoration of ₹3 lakh in the plaintiff’s account. That made the relief one with a real, ascertainable money value.
Citing the settled principle that courts must look at the substance of the relief and not the drafting label, the High Court applied Section 7(iv)(c) of the Court Fees Act, which covers suits for declaratory decrees “with consequential relief.” Here, the declaration could not be granted without the practical, monetary consequence of crediting the amount back to the account. In such circumstances, ad valorem court fee is payable on the whole amount involved.
The Court referred to Supreme Court rulings such as S. Rm. Ar. S. Sp. Sathappa Chettiar v. S. Rm. Ar. Rm. Ramanathan Chettiar and Shamsher Singh v. Rajinder Prasad, and the Full Bench decision of the Madhya Pradesh High Court in Subhash Chand Jain v. Chairman, M.P. Electricity Board, reiterating that clever pleading cannot defeat the statutory scheme of court fees when the relief has a definite monetary value.
Finding no illegality or material irregularity in the trial court’s order, the High Court dismissed the writ petition. The plaintiff must pay ad valorem court fee on ₹3 lakh.
Case Details : W.P. No. 2645 of 2005, Virendra Kumar Shukla vs. UCO Bank and Ors. (21.09.2005)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: B.D. Guru, Adv. For Respondents/Defendant: Sachin Singh Rajput, Adv.
Acts/Rules/Orders:
Constitution Of India – Article 227; Court-fees Act, 1870 – Section 7, Court-fees Act, 1870 – Section 7(iv), Court-fees Act, 1870 – Section 7(iv)(b), Court-fees Act, 1870 – Section 7(v)
Cases Referred:
S. Rm. Ar. S. Sp. Sathappa Chettiar v. S. Rm. Ar. Rm. Ramanathan Chettiar AIR 1958 Supreme Court 245; Shamsher Singh v. Rajinder Prasad and Ors. AIR 1973 Supreme Court 2384; Subhash Chand Jain v. Chairman, M.P. Electricity Board and Ors. 2000 (3) MPLJ 522 : AIR 2001 MP 88
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सिविल – कोर्ट फीस – अपर्याप्तता – कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7(iv)(c)
याचिकाकर्ता ने अपने बचत खाते में एक चेक जमा किया, जिसे उसी दिन उसके खाते में क्रेडिट भी कर दिया गया। बाद में याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के पक्ष में एक चेक जारी किया, लेकिन बैंक ने उसे अनादृत कर दिया। पूछताछ करने पर बैंक ने बताया कि मूल चेकदाता द्वारा “स्टॉप पेमेंट” निर्देश दिए जाने के कारण ऐसा हुआ।
जब नोटिस देने पर भी कोई समाधान नहीं मिला, तो याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में वाद दायर किया। प्रतिवादियों ने आपत्ति उठाई कि वाद का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया और कोर्ट फीस भी सही नहीं चुकाई गई। ट्रायल कोर्ट ने इस आपत्ति को स्वीकार किया और माना कि याचिकाकर्ता ने अपर्याप्त कोर्ट फीस जमा की है।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय ने कहा कि स्थापित सिद्धांत के अनुसार, वादपत्र के कथन और मांगी गई वास्तविक राहत को ध्यान में रखकर ही कोर्ट फीस निर्धारित की जाती है। यदि वादी जानबूझकर वाद के मूल्य को कम करके दर्शाता है, तो अदालत को हस्तक्षेप करना होता है। जब मांगी गई राहत का वास्तविक मौद्रिक मूल्य स्पष्ट और मापने योग्य हो, तो अदालत इस मूल्य को ध्यान में रखकर ही कोर्ट फीस तय करती है।
इस मामले में, धारा 7(iv)(c) लागू होती है, जो उन वादों पर लगने वाली फीस से संबंधित है जिनमें घोषणा (डिक्लेरेशन) के साथ परिणामी राहत (consequential relief) भी मांगी जाती है। यहाँ याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वह पूरे दावे (3 लाख रुपये) पर एड़ वेलोरम (मूल्य आधारित) कोर्ट फीस जमा न करे।
अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।
