Citation : 2004 Local Law (CG) 24
In a significant ruling emphasizing the right to a speedy trial, the Chhattisgarh High Court has directed the release of accused persons who had been in custody for nearly a year in connection with a forgery and cheating case. Justice L.C. Bhadoo allowed their petition under Section 482 of the Criminal Procedure Code (CrPC), setting aside the orders of the trial court and revisional court that had earlier denied them bail.
The accused were facing charges under Sections 420, 467, 468, 471, and 120B of the Indian Penal Code for allegedly fabricating land documents and using fake identities in a sale deed transaction at Raipur. According to the prosecution, they had fraudulently presented two accused as the rightful owners during the execution of the deed, with another accused identifying them before the Sub-Registrar.
After charges were framed in November 2003, the trial commenced in December of the same year. However, despite several hearings, the prosecution failed to complete its evidence within the 60-day period prescribed under Section 437(6) of the CrPC. The accused had filed for bail on the ground of prolonged detention without conclusion of trial, but both the Magistrate and the Additional Sessions Judge dismissed their pleas.
Justice Bhadoo observed that the lower courts had erred in refusing bail by citing the seriousness of the charges. He clarified that the benefit of Section 437(6) applies to all non-bailable offences triable by a Magistrate, irrespective of the punishment attached, unless the delay in trial is attributable to the accused. The Court further emphasized that provisions like Section 437(6) are designed to prevent indefinite detention of undertrial prisoners and to uphold the principle of speedy justice.
The High Court also invoked its inherent powers under Section 482 CrPC, stating that failure to grant bail in such circumstances would amount to a miscarriage of justice. It directed the trial court to release each accused on furnishing a bail bond of ₹10,000 with a surety of the same amount, subject to their appearance on all future hearing dates.
Justice Bhadoo noted that since the trial was unlikely to conclude soon and the accused had already spent about a year in custody, the continued denial of bail was unjustified. The Court’s decision reinforces the judiciary’s duty to balance procedural delays with the personal liberty of the accused.
Case Details : Misc. Cr. Case No. 1392 of 2004, Godawari Bai and Ors. vs. State of Chhattisgarh (29.07.2004)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Y.C. Sharma, Adv. For Respondents/Defendant: Utkarsh Verma, Adv.
Acts/Rules/Orders:
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 167(2); Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 320(2); Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 437; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 437(6); Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 482; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 120B; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 420; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 467; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 468; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 471
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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 437(6) और 482 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धाराएँ 120B, 420, 467, 468 और 471 — जमानत पर रिहाई से संबंधित मामला।
आवेदकगण पर भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत अपराध करने का आरोप था। मामले की सुनवाई प्रारंभ होने के बाद भी 60 दिनों के भीतर मुकदमे का निपटारा नहीं हुआ। इस कारण, आवेदकगण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6) के अंतर्गत यह कहते हुए जमानत का आवेदन किया कि मुकदमे की सुनवाई निर्धारित अवधि में पूरी नहीं हुई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (ट्रायल कोर्ट) ने यह कहते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया कि धारा 467 IPC के तहत अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
निर्णय: उच्च न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6) मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि यदि किसी गैर-जमानती अपराध के मामले में, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय है, साक्ष्य की पहली तारीख से 60 दिनों के भीतर मुकदमा पूरा नहीं होता है, तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यह प्रावधान सभी गैर-जमानती अपराधों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उस अपराध के लिए सजा की अवधि कुछ भी हो।
इस मामले में, निचली अदालत द्वारा यह कहना कि अपराध आजीवन कारावास योग्य है, धारा 437(6) की भावना के विपरीत था। साथ ही, मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं थी। अतः उच्च न्यायालय ने यह माना कि ट्रायल कोर्ट का आदेश न्यायसंगत नहीं है और उसे निरस्त किया जाना चाहिए।
परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए आवेदकगण को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। आवेदन स्वीकार किया गया।
मुख्य बिंदु:
- धारा 437(6) Cr.P.C. सभी गैर-जमानती अपराधों पर लागू होती है।
- 60 दिनों के भीतर मुकदमा पूरा न होने पर अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त है।
- ट्रायल कोर्ट द्वारा गंभीरता के आधार पर जमानत से इनकार करना विधि के अनुरूप नहीं था।
निर्णय का सार: यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष गैर-जमानती अपराध का मुकदमा 60 दिनों के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जब तक कि विशेष कारण दर्ज न किए गए हों।
