Citation : 2003 Local Law (CG) 51
The Chhattisgarh High Court has modified a life sentence handed to a Raipur man who was convicted of murdering his wife, reducing the charge from murder under Section 302 of the Indian Penal Code (IPC) to culpable homicide not amounting to murder under Section 304 Part II. Justice L.C. Bhadoo delivered the judgment, holding that the act occurred in the heat of a domestic quarrel without premeditated intent to kill.
The case stemmed from an incident on March 25, 1998, when the accused, after an argument with his wife Usha, struck her repeatedly with a wooden mallet commonly used for washing clothes. Their eight-year-old daughter, Gunjita, witnessed the assault and testified that her parents often quarreled and that her father continued to beat her mother despite her pleas to stop.
After Usha lost consciousness, the accused went to a local compounder, Mohammad Moin, and admitted that he had assaulted his wife. Moin accompanied him home, examined Usha, and found her dead. Following the report by a neighbor, Kaji Habib Ur Rehman, police registered an FIR and began an investigation. The autopsy revealed 14 contusions, fractured ribs, and a ruptured lung, with the cause of death determined as shock and hemorrhage due to thoracic injuries.
The Sessions Court convicted the accused under Section 302 IPC, sentencing him to life imprisonment. However, on appeal, the High Court found that the killing occurred in the course of a sudden quarrel without the intention to cause death. The Court noted that while the accused used a wooden mallet and inflicted serious injuries, there was no evidence of pre-planned intent or motive.
Citing the medical testimony that most injuries were not sufficient to cause death, Justice Bhadoo held that the accused had knowledge that his actions could likely cause death but lacked the intention required for a murder conviction. Accordingly, the Court substituted the life sentence with rigorous imprisonment for six years under Section 304 Part II IPC.
This ruling underscores the Court’s distinction between intentional murder and culpable homicide where death results from a sudden and unplanned act of violence within a domestic setting.
Case Details : Criminal Appeal No. 198 of 1999, Sunil Kumar Jachak vs. State of M.P. (09.09.2003)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Kishore Bhaduri, Adv. For Respondents/Defendant: P.S. Koshy, Govt. Adv.
Acts/Rules/Orders:
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 313; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 374(2); Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 302; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 304
Cases Referred:
Gend Lal v. State of M.P., 2003(1) MPLJ 46
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फौजदारी – हत्या – उद्देश्य का अभाव – दोषसिद्धि का रूपांतरण – भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 और धारा 304 भाग-II
अपीलकर्ता को सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ने लकड़ी के हथौड़े (लकड़ी का टुकड़ा जो कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त होता है) से अपनी पत्नी की पिटाई की थी। अपीलकर्ता की पुत्री ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपने पिता को अपनी मां पर प्रहार करते हुए देखा था। उसकी गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसके बयान को मृतका के शरीर पर पाई गई चोटों से पुष्ट किया गया है। अतः सत्र न्यायालय ने सही पाया कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की मृत्यु लकड़ी के हथौड़े से प्रहार कर के की।
हालांकि, अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता के पास अपनी पत्नी की हत्या करने का कोई मकसद (motive) था। इसलिए हत्या (धारा 302) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।
लेकिन मृतका के शरीर पर पाई गई चोटों की प्रकृति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता को यह ज्ञान था कि ऐसी चोटें पहुंचाने से उसकी पत्नी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए, यह अपराध धारा 304 भाग-II (अपराधजन्य मानव वध) के अंतर्गत आता है।
परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और सजा को निरस्त किया जाता है और उसकी जगह अपीलकर्ता को धारा 304 भाग-II IPC के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास (rigorous imprisonment) की सजा सुनाई जाती है।
