Citation : 2003 Local Law (CG) 144
The Chhattisgarh High Court, presided over by Justice L.C. Bhadoo, has set aside an order of the 1st Additional Sessions Judge, Mahasamund, which dismissed a criminal appeal on the ground of limitation. The case involved an applicant who had been convicted under Sections 294 and 332 of the Indian Penal Code by the Judicial Magistrate First Class, Mahasamund, and had filed an appeal challenging the conviction and sentence.
The applicant was sentenced to pay a fine of ₹300 for the offence under Section 294 IPC and to undergo three months’ rigorous imprisonment along with a fine of ₹500 under Section 332 IPC. The appeal against this judgment, however, was dismissed by the appellate court as being barred by limitation, with the observation that no application under Section 5 of the Limitation Act had been filed to condone the delay.
Counsel for the applicant argued that the appeal was filed within the prescribed time limit, as mentioned in paragraph seven of the appeal memo. It was further contended that the Additional Sessions Judge pointed out a two-day delay only at the time of hearing and did not permit the applicant’s counsel to file an application under Section 5 of the Limitation Act, resulting in dismissal on purely technical grounds.
After examining the record, Justice Bhadoo observed that the appellate court should have allowed the applicant an opportunity to file a condonation application once it noticed the delay during hearing. The High Court noted that the appeal memo itself stated the appeal was within time and there was no prior indication that it was time-barred.
Accordingly, the High Court set aside the order of dismissal and remanded the case to the appellate court with directions. The applicant has been granted seven days to file an application under Section 5 of the Limitation Act. The Additional Sessions Judge has been instructed to consider the application on its merits and then decide the appeal in accordance with law.
The criminal revision and the connected miscellaneous criminal petition were both disposed of. The parties were also permitted to obtain certified copies of the order.
Case Details : Crl. Revision No. 241/2003, Anil Bansal vs. State of Chhattisgarh (04.11.2003)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Renu Kochar, Advocate. For Respondents/Defendant: Praveen Das, Panel Lawyer
Acts/Rules/Orders:
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 397; Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) – Section 401; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 294; Indian Penal Code 1860, (IPC) – Section 332; Limitation Act, 1963 – Section 5
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एल.सी. भड्डो ने एक महत्वपूर्ण आदेश में उस अपीलीय न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें एक आपराधिक अपील को समय सीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 332 के तहत दोषी ठहराया था। उसे धारा 294 के तहत ₹300 का जुर्माना और धारा 332 के तहत तीन माह की कठोर कैद एवं ₹500 का जुर्माना दिया गया था।
इस सजा के खिलाफ अभियुक्त ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपील निर्धारित समय से दो दिन देरी से दाखिल की गई और विलंब माफी (condonation of delay) हेतु धारा 5, सीमांकन अधिनियम (Limitation Act) के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपील समय पर दायर की गई थी और यदि न्यायालय को देरी दिखाई दी, तो उसे आवेदन दाखिल करने का अवसर देना चाहिए था।
उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलीय न्यायालय को तकनीकी आधार पर अपील खारिज करने के बजाय अभियुक्त को धारा 5 के तहत आवेदन करने का अवसर देना चाहिए था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आदेश रद्द कर दिया और मामला पुनः अपीलीय न्यायालय को भेज दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अभियुक्त सात दिनों के भीतर विलंब माफी आवेदन प्रस्तुत करे, और अपीलीय न्यायालय उस पर विचार कर निर्णय दे। इस प्रकार, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका और संबंधित याचिका दोनों का निपटारा कर दिया गया।
