Citation : 2003 Local Law (CG) 53
The Chhattisgarh High Court has quashed an order of the District Judge, Rajnandgaon, which had directed the addition of several family members to two long-running civil suits involving business disputes among members of the Gupta family.
Justice L.C. Bhadoo delivered a common order in Writ Petition Nos. 1239 and 1240 of 2003, filed by Smt. Alpana Gupta and Suryakant Gupta, challenging the inclusion of five additional defendants in their respective civil suits. The High Court held that the District Judge had acted beyond his jurisdiction by adding parties who were neither necessary nor proper for adjudicating the dispute.
The case stemmed from disagreements over two partnership firms — M/s. Rajaram Maize Products, Rajnandgaon, and M/s. Rajaram & Brothers, Mandsaur — originally owned by late Rajaram Gupta and his sons, Subodh Kumar, Suryakant, and Shrikant Gupta. After disputes erupted, the partners executed an agreement on November 26, 1992, to dissolve the firms and distribute assets. Alleging suppression of facts and unsettled accounts, Subodh Kumar Gupta later challenged the agreement’s validity.
In their respective suits, the petitioners sought declarations and injunctions against Subodh Kumar Gupta for allegedly interfering in their business operations. During proceedings, Subodh Kumar moved applications under Order 1 Rule 10 of the Civil Procedure Code, seeking to add his wife, daughters, and a Hindu Undivided Family entity as defendants. The District Judge allowed the applications, prompting the writ petitions.
The High Court ruled that the District Judge failed to assign reasons justifying why those parties were necessary to the suits. Justice Bhadoo observed that since the added individuals were neither partners in the firms nor directly involved in the disputes, their presence was unnecessary for effective adjudication. If they had financial claims against the firms, the Court said, they were free to pursue them in separate proceedings.
Referring to precedents such as Udit Narain Singh Malpaharia v. Additional Member, Board of Revenue (AIR 1963 SC 786) and Ramesh Hirachand Kundanmal v. Municipal Corporation of Greater Bombay (1992) 2 SCC 524, the Court reaffirmed that only those parties whose presence is essential to resolve the matter completely should be impleaded.
Holding that the District Judge’s decision was “erroneous, illegal and without jurisdiction,” the High Court allowed both writ petitions and set aside the impugned orders dated January 2, 2001.
Case Details : Writ Petition Nos. 1239 and 1240 of 2003, Alpana Gupta vs. Subodh Kumar Gupta and Ors. (16.10.2003)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: P.K.C. Tiwari and M.L. Bachawat, Advs. For Respondents/Defendant: Sanjay K. Agrawal and Pratik Sinha, Advs. for the Respondent Nos. 1, 3(A), 3(B) and 3(C) in W.P. No. 1239/2003 and Respondent Nos. 1(A), 1(B), 3 and 4 in W.P. No. 1240/2003
Acts/Rules/Orders:
Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order I Rule 10; Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Order I Rule 10(2); Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) – Section 115; Constitution Of India – Article 227; Indian Partnership Act, 1932 – Section 26, Indian Partnership Act, 1932 – Section 27, Indian Partnership Act, 1932 – Section 45
Cases Referred:
Udit Narain Singh Malpaharia v. Additional Member, Board of Revenue, Bihar and Anr., AIR 1963 SC 786; Ramesh Hirachand Kundanmal v. Municipal Corporation of Greater Bombay and Ors., (1992) 2 SCC 524; Razia Begum v. Sahebzadi Anwar Begum and Ors., AIR 1958 SC 886; Savitri Devi v. District Judge, Gorakhpur and Ors., AIR 1999 SC 976; Surjit Singh v. Harbans Singh, (1995) 6 SCC 50; Siddharth Kumar Modi and Ors. v. Jagjit Singh Bindra, AIR 1984 Delhi 116; Surya Dev Rai v. Ram Chander Rai and Ors., 2003 AIR SCW 3872; State, through Special Cell, New Delhi v. Navjot Sandhu @ Afshan Guru and Ors., JT 2003 (4) SC 605; Suryakant Gupta v. Smt. Saraswati Devi Gupta and Ors., Civil Suit No. 18-A/93; Smt. Alpana Gupta v. Subodh Kumar Gupta and Ors., Civil Suit No. 4-A/95
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नागरिक मामला – पक्षकार को जोड़े जाने का प्रश्न – दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत
याचिकाकर्ता और प्रतिवादी वास्तविक भाई हैं तथा स्वर्गीय राजाराम गुप्ता के पुत्र हैं, जो एक साझेदारी फर्म के स्वामी थे। याचिकाकर्ता, प्रतिवादी और उनकी पत्नियाँ उक्त फर्म की भागीदार थीं। इसी प्रकार, एक अन्य साझेदारी फर्म भी समान संरचना के साथ स्थापित की गई थी।
कुछ समय पश्चात् दोनों फर्मों के भागीदारों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने साझेदारी फर्म के विघटन और लेखा-जोखा प्रस्तुत करने हेतु एक वाद दायर किया। वह वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा (declaration and injunction) के लिए वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि विभाजन संबंधी समझौते के निष्पादन के बाद साझेदारी फर्म का व्यवसाय उनके हिस्से में आ गया है।
प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने प्रतिवाद (counter claim) में आरोप लगाया कि उस पर धोखाधड़ी की गई है और इस कारण वह समझौता शून्य (void) है। वाद की लंबितता के दौरान, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने CPC की आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपने परिवार (हिन्दू अविभाजित परिवार – HUF) के अन्य सदस्यों को भी प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने का अनुरोध किया।
निचली अदालत ने उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध वर्तमान याचिका दायर की गई।
निर्णय: न्यायालय ने यह पाया कि निचली अदालत ने आदेश 1 नियम 10(2) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग विधि के अनुरूप नहीं किया और इससे याचिकाकर्ता को गंभीर अन्याय हुआ। ट्रायल कोर्ट ने यह बताए बिना कि जिन व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है वे आवश्यक (necessary) या उपयुक्त (proper) पक्षकार क्यों हैं, आवेदन स्वीकार कर लिया।
यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। जिन व्यक्तियों को जोड़ा गया था, वे फर्म के भागीदार नहीं थे, बल्कि केवल कुछ राशि की मांग करने वाले दावेदार थे। ऐसे में उनकी उपस्थिति वाद के प्रभावी और पूर्ण निपटारे के लिए आवश्यक नहीं थी।
अतः उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दोनों रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं और निचली अदालत द्वारा पारित 2 जनवरी 2001 के आदेश, जिनमें अन्य व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था, निरस्त (set aside) और निरस्त (quashed) किए जाते हैं।
निष्कर्ष: वाद केवल साझेदारों के मध्य विवाद से संबंधित है; अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसलिए, निचली अदालत का आदेश विधि-विरुद्ध है और उसे निरस्त किया जाता है।
