Citation : 2004 Local Law (CG) 73
In a detailed judgment, Justice L.C. Bhadoo of the Chhattisgarh High Court dismissed a series of petitions challenging the 2004 Panchayat delimitation process across the state. The petitions alleged irregularities and violations of procedural norms under the Madhya Pradesh (Panchayat Raj Avam Gram Swaraj) Adhiniyam, 1993, which was adopted by Chhattisgarh after its formation in 2000.
The court upheld the legality of the notifications issued by district collectors for reorganizing and constituting Gram Panchayats based on the 2001 Census. Petitioners had argued that the powers under Section 3 of the Act—pertaining to the notification of villages—were meant to be exercised only once and that subsequent changes should have been made exclusively under Section 125, which covers alterations and amalgamations of Panchayat areas.
Justice Bhadoo rejected this contention, holding that Section 3 of the Act is a continuing provision that allows the government to notify or reconstitute villages when necessary. He explained that Sections 125 and 126, which deal with alterations and disestablishment, are procedural extensions of Section 3 and derive their authority from it.
The court further clarified that the Governor’s 1999 notification delegating powers to district collectors under Sections 3, 125, 126, and 129B was constitutionally valid. Justice Bhadoo emphasized that under Articles 154, 163, and 166 of the Constitution, the Governor’s actions are executed through officers subordinate to him, acting on the advice of the Council of Ministers. Therefore, notifications issued by collectors were legally sound and not ultra vires.
Another major ground of challenge was that collectors had delegated the task of receiving objections and conducting hearings to Sub-Divisional Officers (Revenue). The petitioners argued this amounted to unauthorized sub-delegation. The court dismissed this claim, citing the Supreme Court’s ruling in State of U.P. v. Pradhan Sangh Kshettra Samiti (1995 Supp (2) SCC 305), which held that delegating ministerial tasks such as collecting objections does not amount to sub-delegation of statutory powers.
On the issue of hearing rights, Justice Bhadoo relied on precedents including Sundarjas Kanyalal Bhathija v. Collector, Thane (AIR 1990 SC 261) and State of Punjab v. Tehal Singh (1995 MPLJ 152), to reaffirm that the process of Panchayat delimitation is legislative in nature. As such, principles of natural justice, including the right to personal hearing, do not apply unless explicitly provided by statute.
Addressing procedural objections, the court found that although the preliminary notifications did not explicitly specify proposed changes, all concerned villagers were aware that delimitation was being undertaken pursuant to Census 2001. Since objections and suggestions were received, heard, and duly considered by the collectors before issuing final notifications, substantial compliance with Sections 3, 8, 10, 12, 125, 126, and 129B of the Act was achieved.
In cases concerning scheduled areas, the court upheld the constitution of new Panchayats under Section 129B of the Act, noting that Chapter XIV-A of the Panchayat Raj Adhiniyam and the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996, provide special provisions that override general laws.
Concluding the judgment, Justice Bhadoo stated that the entire exercise of reconstituting Panchayats was lawful, non-arbitrary, and necessary for effective local governance based on updated population data. The petitions were dismissed with no order as to costs.
“No serious prejudice has been caused to any of the parties. The final notifications have been issued strictly in conformity with the provisions of the Act, looking to the Census 2001,” the court held.
The ruling reinforces the State’s authority to periodically reorganize local self-government bodies to reflect demographic realities and administrative convenience.
Case Details : Writ Petition No. 2990 of 2004, Ganesh Ram Koshare vs. State of C.G. and Ors. (27.09.2004)
Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Kanak Tiwari, Adv. For Respondents/Defendant: N.K. Agrawal, Dy. Adv.
Acts/Rules/Orders:
Bombay Provincial Municipal Corporations Act, 1949 – Section 3(3); Calcutta Municipal Corporation Act, 1980 – Section 548; Constitution Of India – Article 154, Constitution Of India – Article 163, Constitution Of India – Article 166, Constitution Of India – Article 166(3), Constitution Of India – Article 243(g), Constitution Of India – Article 243E, Constitution Of India – Article 243M, Constitution Of India – Article 245; Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 10, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 10(1), Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 12, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 125, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 126, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 127, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 129-B, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 129A, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 129B, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 129B(1), Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 129E, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 17, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 2(vii), Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 2(xix), Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 2(xxix), Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 23, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 3, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 30, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 8, Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 – Section 93; Punjab Panchayati Raj Act, 1994 – Section 3, Punjab Panchayati Raj Act, 1994 – Section 4
Cases Referred:
Corporation of Calcutta and Anr. vs. Liberty Cinema ; P. Ram Reddy and Ors. vs. Land Acquisition Officer, Hyderabad Urban Development Authority, Hyderabad and Ors. ; Sundarjas Kanyalal Bhathija and others vs. The Collector, Thane, Maharashtra and others ; Tulsipur Sugar Co. Ltd. vs. The Notified Area Committee, Tulsipur ; M.R.F. Ltd. vs. Inspector Kerala Govt. and Ors. ; Rajdhar Singh vs. State of M.P. and Anr. ; Bechan Singh s/o Lal Sai vs. State of M.P. and others.
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विकेन्द्रीकरण – ग्राम पंचायत की स्थापना – शक्तियों का प्रत्यायोजन
धारा 2(7), (29), 3, 8, 10(1), 12 और 125, मध्यप्रदेश (पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत –
प्रतिवादियों द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/सीमा निर्धारण हेतु अधिसूचनाएँ जारी की गईं – प्रश्न यह था कि क्या राज्यपाल अपनी शक्तियाँ ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कलेक्टरों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं –
निर्णय: अधिनियम की धाराओं 2(7), (29), 3, 8, 10(1) और 125 से स्पष्ट है कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत प्राधिकारी सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित कर सकता है। धारा 3, जो अध्याय II ‘ग्राम सभा’ के अंतर्गत आती है, राज्यपाल को यह अधिकार देती है कि वे किसी ग्राम या ग्राम समूह को अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम के रूप में अधिसूचित करें।
यह सामान्य अधिकार राज्यपाल को प्रदान किया गया है, और वे इसे किसी अधिकारी को सौंप सकते हैं। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 23-2-1999 को जारी अधिसूचना, जिसमें कलेक्टरों को धाराओं 3, 125, 126 और 129-बी के अंतर्गत शक्तियाँ दी गईं, विधिसम्मत और अधिनियम के अनुरूप थी।
इसलिए यह तर्क अस्वीकार्य है कि राज्यपाल कलेक्टरों को पंचायत गठन के लिए अधिकृत नहीं कर सकते।
जहाँ तक कलेक्टरों द्वारा एस.डी.ओ. (राजस्व) को आपत्तियाँ व सुझाव प्राप्त करने का कार्य सौंपने की बात है, यह केवल प्रशासनिक सुविधा और जनता की सुविधा के लिए किया गया था। अंतिम निर्णय कलेक्टर ने ही लिया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कलेक्टरों ने अपनी शक्तियाँ आगे प्रत्यायोजित कर दीं।
याचिकाएँ निरस्त की गईं।
विकेन्द्रीकरण – प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
धारा 3, 125, 126 और 129-बी, मध्यप्रदेश (पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज) अधिनियम, 1993 तथा नियम 3 और 4, मध्यप्रदेश पंचायत (सीमा परिवर्तन, ग्राम विघटन या मुख्यालय परिवर्तन) नियम, 1994 –
प्रश्न यह था कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ –
निर्णय: प्रारंभिक अधिसूचनाओं के माध्यम से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। संबंधित व्यक्तियों ने अपनी आपत्तियाँ एस.डी.ओ. के समक्ष प्रस्तुत कीं और उन्हें सुना भी गया।
हालाँकि पंचायतों का गठन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, जो कि एक विधायी प्रकृति का कार्य है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते।
धाराओं 3, 125, 126 और 129-बी तथा नियम 3 और 4 में सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, सुनवाई दी गई और आपत्तियों पर विचार किया गया। अतः किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ।
जब अधिनियम में सुनवाई का स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।
याचिकाएँ निरस्त की गईं।
विकेन्द्रीकरण – उपबंधों का अनुपालन
धारा 3, 12, 125 और 129-बी, अधिनियम 1993 तथा नियम 3, नियम 1994 –
प्रश्न यह था कि क्या अंतिम अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी –
निर्णय: किसी भी पक्ष को कोई गंभीर हानि नहीं हुई। अंतिम अधिसूचनाएँ जनगणना 2001 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के अनुरूप जारी की गईं।
इस प्रकार, धाराओं 3, 8, 125, 126 और 129-बी तथा नियम 3 और 4 का पर्याप्त अनुपालन हुआ। किसी भी मामले में कलेक्टरों के विरुद्ध कोई दुर्भावना (malafide) सिद्ध नहीं हुई।
केवल प्रक्रियागत त्रुटियों के आधार पर पूरे पुनर्गठन की प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।
इसलिए न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त अनुपालन हुआ है।
याचिकाएँ निरस्त की गईं।
विकेन्द्रीकरण – अधिसूचना की वैधता (अनुसूचित क्षेत्र)
धारा 129-बी, अधिनियम 1993 –
प्रश्न यह था कि क्या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत पांडरी और धनेशपुर के विभाजन से संबंधित अधिसूचना धारा 129-बी(1) के अनुरूप थी –
निर्णय: यह स्वीकार किया गया कि ये पंचायत क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और इनके गठन हेतु अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से कलेक्टर को धारा 129-बी(1) के अंतर्गत ग्राम एवं ग्राम सभा के गठन की शक्ति दी गई। कलेक्टर ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए पांडरी ग्राम को विभाजित कर दो पंचायतें, पांडरी और धनेशपुर, बनाई।
हालाँकि ये अधिसूचनाएँ धाराओं 125 और 126 के अंतर्गत जारी नहीं हुईं, फिर भी कलेक्टर ने आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए और अंतिम अधिसूचना जारी की।
इस प्रकार, अधिसूचनाएँ विधिसम्मत थीं और किसी विधिक त्रुटि से ग्रस्त नहीं थीं।
याचिकाएँ निरस्त की गईं।
