झारखंड हाईकोर्ट महेश तिवारी अवमानना झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। यह कार्रवाई तब हुई जब 16 अक्टूबर को न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में तिवारी और जज के बीच हुई तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ…
भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने शनिवार को वरिष्ठ विधिवेत्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के. पारसारण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी भक्ति और धर्मपरायणता ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके कानून और संविधान के प्रति दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित किया है। वेंकटरमणि चेन्नई में तमिलनाडु और पुडुचेरी बार…
The Supreme Court has asked the Union Government to file an affidavit within four weeks setting out the scope, method and manner by which dwelling houses can be permitted for forest dwellers under the Forest Rights Act, 2006, consistent with the regulatory scheme of the Forest (Conservation) Act, 1980. The direction came as a three-judge…
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि विवाह के बाद किसी पति या पत्नी द्वारा अन्य व्यक्तियों से अश्लील या अभद्र बातचीत करना मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। अदालत ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को…
नई दिल्ली, 5 मई 2021: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 (SEBC Act, 2018) को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया। इस कानून के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया गया था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम संविधान…
The Chhattisgarh High Court at Bilaspur has granted bail to Samajilal Sahu, who was convicted for murder under Sections 302 and 34 of the Indian Penal Code (IPC) and Section 3(2)(v) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The division bench comprising Justice Prakash Chandra Naik and Justice Fakhruddin passed…
Reasoned judgment under Section 354 CrPC The Chhattisgarh High Court has ruled that a judgment that lacks reasoning and discussion on evidence cannot be considered a valid judgment in the eyes of law. In Manoj Kumar v. State of Chhattisgarh (Criminal Revision No. 70 of 2001), decided on 23 February 2001, Justice R. S. Garg…