आज के समय में तलाक केवल रिश्ते के अंत का नाम नहीं रह गया है, बल्कि इसके साथ एक और बड़ी कानूनी प्रक्रिया जुड़ी होती है — संपत्ति का बंटवारा। जब पति-पत्नी अलग होते हैं, तो सिर्फ भावनात्मक या सामाजिक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि शादी के दौरान साथ मिलकर जो संपत्ति, धन या निवेश बनाए…
सुप्रीम कोर्ट झारखंड शिक्षक बर्खास्तगी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड के दो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि शिक्षकों को ऐसे आरोप के लिए दंडित किया गया, जिसका उल्लेख उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) में कभी किया ही नहीं गया…
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एचआईवी मरीज की पहचान उजागर करने पर दिखाई सख्ती, 2 लाख मुआवजा रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में एचआईवी संक्रमित महिला की पहचान उजागर करने की घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा…
सुप्रीम कोर्ट बनाम नासिक मुआवजा मामला सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 को नासिक नगर निगम से जुड़े एक लंबे चले विवाद में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज कर दिया और भू-स्वामी के लिए 20.20 करोड़ रुपये से अधिक का बढ़ा हुआ मुआवजा बहाल कर दिया। केस का मूल पक्ष…
भारत में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बंधन माना जाता है। यह सिर्फ एक सामाजिक या धार्मिक संबंध नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, भरोसा और साथ निभाने का वादा होता है। लेकिन जब यह रिश्ता आपसी समझ, भरोसे और सम्मान की नींव पर टिक नहीं पाता, तो कानून पति-पत्नी को अलग होने का अधिकार देता है।…
The Supreme Court refused to entertain a public interest litigation (PIL) seeking the formation of a Special Investigation Team (SIT) headed by a retired judge to investigate allegations made by Congress leader Rahul Gandhi about large-scale voter roll manipulation in Karnataka ahead of the 2024 Lok Sabha elections. A Bench of Justices Surya Kant and…
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने एक मामले में कहा कि जिन मामलों में तलाक की समाप्ति पारित कर दी गई हो और पूर्व पत्नी के खिलाफ परकीय संबंधों पर फैसला हो चुका हो, वहां उस निर्णय का असर भरण-पोषण के दावे पर भी पड़ता है। यह आदेश CRR No. 1322/2024 और CRR No. 58/2025 में…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह गंभीर सवाल उठाया कि क्या देशभर के प्रवेश-स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में मौजूदा असमानता का समाधान निकट अवधि में एक बड़ी बेंच के जरिए करना चाहिए। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कर रहे हैं, ने कहा कि यह विषय केवल…
भारत में सरकारी नौकरी को हमेशा से एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर माना गया है। स्थायी रोजगार, नियमित वेतन वृद्धि, पेंशन सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी बातें सरकारी सेवाओं को खास बनाती हैं। लेकिन इन सुविधाओं के साथ कुछ सख्त नियम और प्रतिबंध भी आते हैं, खासकर निजी बिज़नेस या दूसरी कमाई से जुड़ी…
आज के डिजिटल युग में लगभग हर प्रकार का संवाद ऑनलाइन हो गया है फिर चाहे वह व्यावसायिक लेन-देन हो या आधिकारिक पत्राचार। इसी तरह, कानूनी जगत ने भी तकनीकी बदलाव को अपनाना शुरू कर दिया है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए लीगल नोटिस भेज सकता…