छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2004 के पामगढ़ डिस्टिलरी हत्याकांड में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं और अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा। अदालत ने 2015 के ट्रायल कोर्ट के उम्रकैद के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि केवल भीड़ में मौजूद रहना…
मोटर दुर्घटना मुआवजा कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी केवल इस आधार पर किसी तीसरे पक्ष के दावे को खारिज नहीं कर सकती कि दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो गया था। कोर्ट ने कहा कि बीमाकर्ता का पहला और…
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश में बिहार राज्य की सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह आदेश उस…
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि विवाह के बाद किसी पति या पत्नी द्वारा अन्य व्यक्तियों से अश्लील या अभद्र बातचीत करना मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। अदालत ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को…
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेने या देने के मामले में संवैधानिक प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में दी गई प्रतिरक्षा केवल वैध विधायी कार्यों के लिए है,…
नई दिल्ली, 5 मई 2021: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 (SEBC Act, 2018) को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया। इस कानून के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया गया था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम संविधान…
नई दिल्ली, 20 जनवरी 2021: सुप्रीम कोर्ट ने बेघर फाउंडेशन बनाम जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) मामले में 2018 के आधार फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिकाओं को 4:1 के बहुमत से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल कानून में बाद में आए बदलाव या किसी बड़ी पीठ के निर्णय को आधार बनाकर समीक्षा…
सुप्रीम कोर्ट में एन. राम व अन्य बनाम भारत संघ (N. Ram & Ors v. Union of India) मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायालय की अवमानना की सीमाओं के बीच संतुलन से जुड़ा एक अहम संवैधानिक प्रश्न बन गया। यह मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के…
सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24(2) की सही व्याख्या को स्पष्ट किया। यह मामला इस सवाल पर केंद्रित था कि क्या राज्य द्वारा भूमि मालिकों को मुआवजा न देने से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अपने आप समाप्त हो जाती है।…
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए संसद ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव या हिंसा के शिकार लोगों को न्याय मिल सके। मार्च 2018 में…